सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज वे करा सकेंगे।
बेसिक शिक्षा विभाग की इस योजना से 6.05 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें संविदा पर तैनात अनुदेशक व शिक्षामित्र भी शामिल किए जाएंगे। यह योजना अनिवार्य की जगह ऐच्छिक होगी क्योंकि इसका प्रीमियम शिक्षकों-शिक्षामित्रों को अपने वेतन या मानदेय से भरना होगा। शिक्षक लम्बे समय से सरकारी कर्मचारियों की तरह मेडिकल इंश्योरेंस की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इसमें बीच का रास्ता निकाला है। सरकार जब बड़े समूह में इंश्योरेंस लेगी तो बाजार के मुकाबले इसका प्रीमियम काफी कम आएगा।
