📰 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर बवाल
एडेड (हायता प्राप्त) जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर आरक्षण विवाद गहराता जा रहा है। आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पीड़ित अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय स्थित अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग की।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
✊ प्रदर्शन में शामिल प्रमुख अभ्यर्थी
प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में प्रमुख रूप से—
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कृष्णा कुमार राजभर
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जितेन्द्र कुमार शुक्ला
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राहुल
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पूर्णिमा चौरसिया
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विजय सिंह यादव
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रोमन कुमार
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कृपा शंकर
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विपिन कुमार
शामिल रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
⚖️ हाईकोर्ट पहुंचा मामला
हायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1262 पदों पर हो रही भर्ती में आरक्षण की अनदेखी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
📊 पदों का वर्गवार विवरण
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार—
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कुल पद: 1262
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अनारक्षित: 1051 पद (लगभग 83%)
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ओबीसी: 115 पद
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अनुसूचित जाति (SC): 96 पद
ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का कहना है कि यह वितरण आरक्षण नियमों के अनुरूप नहीं है।
🚫 इन वर्गों का आरक्षण शून्य घोषित
अभ्यर्थियों के अनुसार भर्ती में—
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EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
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ST (अनुसूचित जनजाति)
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क्षैतिज आरक्षण
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पूर्व सैनिक
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दिव्यांग
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स्वतंत्रता सेनानी आश्रित
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का आरक्षण पूरी तरह शून्य कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है।
🧾 सरकार और अभ्यर्थियों के तर्क
🔹 अधिकारियों का तर्क
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स्कूल को इकाई (Unit) मानने के कारण
कई वर्गों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है।
🔹 अभ्यर्थियों का जवाब
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अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (TGT/PGT) की भर्ती में
स्कूल को इकाई मानने के बावजूद
सभी वर्गों को आरक्षण मिलता है। -
जब माध्यमिक शिक्षा विभाग में
कक्षा 9 से 12 तक आरक्षण लागू है,
तो बेसिक शिक्षा विभाग के
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में
आरक्षण क्यों नहीं?
📜 सरकारी आदेश का भी हवाला
अभ्यर्थियों ने 19 सितंबर को जारी संयुक्त सचिव के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसमें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आरक्षण देने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है, फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा।
📅 हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
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याचिका: भूतपूर्व सैनिक नागेन्द्र पांडेय सहित 17 अन्य
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कोर्ट ने राज्य सरकार को
दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया -
अगली सुनवाई की तिथि: 27 जनवरी
🟢 निष्कर्ष
एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विवाद अब सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच चुका है।
एक ओर अभ्यर्थी इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय तर्क सवालों के घेरे में हैं। अब सभी की नजरें 27 जनवरी को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
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