लखनऊ, निकायों में अधिशासी अधिकारी (ईओ) के खाली 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने भर्तियों के लिए योग्यता को लेकर फंसे विवाद को समाप्त कर दिया है।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित प्रस्ताव जल्द भेज दिया जाएगा। इसके मुताबिक भर्ती के लिए कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है। प्रदेशभर के निकायों में काफी संख्या में पद खाली हैं। स्थाई भर्ती न होने की वजह से अतिरिक्त कार्यभार देकर काम चलाया जा रहा है।
स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों में खाली अधिशासी
अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने 6 जनवरी 2026 को प्रस्ताव वापस भेजते हुए शैक्षिक योग्यता और आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था।
कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा होने पर ही स्थायीकरण
स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके आधार पर भर्ती प्रस्ताव का अध्ययन कर लिया है। निदेशालय ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत कराया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पद पर भर्ती के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी, लेकिन स्थायीकरण तभी किया जाएगा, जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया होगा।
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