42 और फर्जी स्कूलों को नोटिस
विद्यालय बंद न किया तो हर रोज देना होगा
10 हजार रुपये जुर्माना
लखनऊ (ब्यूरो)। राजधानी के नगर क्षेत्र में बगैर मान्यता चलने वाले 42 और फर्जी स्कूलों को शुक्रवार को नोटिस किया गया। नगर क्षेत्र के जोन-3 के अंतर्गत आने वाले इन अमान्य स्कूलों को तुरंत स्कूल बंद करने के लिए कहा गया है।
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलते ही विद्यालय का संचालन बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि एक लाख रुपये हो जाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और भू राजस्व की तरह जुर्माने की वसूली की होगी। राजधानी के सभी बीईओ को बीएसए ने फर्जी स्कूलों की सूची देने के लिए कहा था। मलिहाबाद व गोसाईंगंज विकासखंड, नगर क्षेत्र के जोन-2 के बाद जोन तीन में फर्जी स्कूलों की सूची भी तैयार हो गई जिसके आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
जोन-3 के इन विद्यालयों को जारी हुआ नोटिस
फातिमा स्कूल- कैंट रोड, यूनिक मांटेसरी-चारबाग, शिशु शिक्षा निकेतन पानदरीबा-चारबाग, सुभाष स्कूल-मवैया, महादेव मेमोरियल-मौलवीगंज, सनीवेल मांटेसरी-मौलवीगंज, सेंट सोफिया स्कूल-महिला कॉलेज के पीछे, चिल्ड्रेन स्कूल-मॉडल हाउस, रानी रसूलपुर-गोलागंज, न्यू कैरियर स्कूल-गोलागंज, मूनियर मैरी स्कूल-गोलागंज, चाइल्ड केयर-वजीरगंज, ग्रीन हाल वजीरगंज, वाणी विनायक स्कूल-रानीगंज, ब्रिलिएंट मांटेसरी स्कूल फतेहगंज गल्ला मंडी, गोल्डी मा. स्कूल-छितवापुर, जीजस एंड मेरी, न्यू गांधी पब्लिक स्कूल-छितवापुर, स्वामी विवेकानंद बाल विद्या मंदिर- जियामऊ, बृज ज्योति पब्लिक स्कूल-जियामऊ, अबेकस प. स्कूल-उदयगंज, अल्बर्ट मांटेसरी-उदयगंज, श्यामा चरण स्कूल, दीप पब्लिक-माल एवेन्यू, सरस्वती शिशु बालिका, बाल भारती स्कूल-हजरतगंज, गोविंद गौरव स्कूल-नरही, सरोज मॉडल स्कूल-नरही, महर्षि मंगल गिरी विद्या मंदिर, नवभारत विद्यालय जू. हा. स्कूल-वजीर हसन रोड, अमीकस अकादमी-वजीर हसन रोड, आचार्य नरेंद्र देव अकादमी, प्रो.केएन कौल शिक्षण संस्थान, शिड्यूल्ड मांटेसरी स्कूल-रवींद्र पल्ली, आदर्श विद्या मंदिर-बड़ी जुगौली, कुंज साइंन-डे स्कूल बड़ी जुगौली, गोल्डेन मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, जुबली मांटेसरी स्कूल-अकबर नगर, मदर टेरेसा स्कूल-चक्करपुरवा, प्रधान कांन्वेंट स्कूल-चक्कर पुरवा, आक्सफोर्ड चिल्ड्रेन एकेडमी भीखमपुर, ब्राइट कैंडल स्कूल-निशातगंज, केडी मांटेसरी स्कूल-निशातगंज, संजय गांधी मेमोरियल-संजय गांधीपुरम, रोज लैंड स्कूल-न्यू हैदराबाद।
अमान्य स्कूलों को बंद करने का दावा
बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी के अनुसार शुभम पब्लिक स्कूल चांदपुर-महिलाबाद, जवाहर विद्यालय बालागंज के प्रबंधक ने विद्यालय बंद करने की सूचना दी है। ज्ञानदीप मा. स्कूल ईंटगांव में जूनियर हाईस्कूल बंद हो चुका है, प्राइमरी मान्यता है। परफेक्ट रेडियंस कुशमौरा की रिपोर्ट में अमान्य कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। राम सहाय स्मारक जेहटा व न्यू विजन एकेडमी गोसाईगंज नेे मान्यता को आवेदन किया गया है।

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सरकारी स्कूलों में अब शुरू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स

पहले चरण में 150 राजकीय हाईस्कूलों से होगी शुरुआत

शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। उन्हें अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखाया जाएगा। इसके लिए 150 राजकीय हाईस्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने की तैयारी है। इस पर प्रति छात्र 1000 रुपये खर्च किए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग नए सत्र से कोर्स शुरू करने की तैयारी में जुट गया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय हाईस्कूल खोले गए हैं। इनमें हाईस्कूल तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। बाद में इन स्कूलों को इंटरमीडिएट तक कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी दक्ष हों। वे जिस तरह हिंदी में बात करते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में बात करें।

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक ऐसे नहीं हैं कि वे बच्चों को अंग्रेजी में बातचीत का सलीका सिखा सकें। इसलिए अंग्रेजी बोलने में ट्रेंड शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखकर बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा।

इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार उत्तराखंड में इसका प्रयोग कर चुकी है। वहां ‘उन्नति’ नाम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

एक्स्ट्रा क्लासेज लगेंगी,

संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक

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अब नहीं खुलेंगे नए मॉडल स्कूल,,,,,,,,,,,,,
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल की योजना समाप्त कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों से कह दिया है कि नए मॉडल स्कूल खोलने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। पूर्व में जिन मॉडल स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें चलाने के लिए भी अलग से राज्यों को बजट नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूल मंजूर किए थे। इनमें से अधिकतर स्कूलों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें सीबीएसई पैटर्न पर चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

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दरोगा भर्ती याचिका- 1 सप्ताह में जवाब दे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की गयी दरोगा भर्ती परीक्षा की कथित अनियमितता के सम्बन्ध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह और 4 अन्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में हाई कोर्ट ने बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब माँगा है.
यह आदेश जस्टिस डी के अरोरा की बेंच ने याचीगण की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया.

डॉ ठाकुर ने बताया कि याचिका में तमाम अनियमितताएं बतायी गयी हैं और राजनैतिक और पैसे के बल पर चयन होने का भी आरोप लगाया गया है और 10-20 लाख रुपये के बीच पैसा चलने की बात कही गयी है. साथ ही कुछ चुनिन्दा जनपदों से ही भारी चयन के आरोप लगे हैं.
कोर्ट ने इन आरोपों को सुनने के बाद बोर्ड के अध्यक्ष वी के गुप्ता को एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं और यह भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए थे. मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.

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राज्य मुख्यालय
विशेष संवाददाता
प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में दौड़ की मॉक ड्रिल के दौरान कथित रूप से चिप की गड़बड़ी का परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं हुआ। बोर्ड ने कहा है कि कानपुर में हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत होने पर अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर बने बोर्ड के समक्ष पेश होकर आपत्तियां दूर करानी चाहिए।‘हिन्दुस्तान’ ने बुधवार को कानपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद दौड़ की मॉक ड्रिल की चिप खराब होने की खबर प्रकाशित की थी। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा है कि कानपुर के एएसपी यातायात द्वारा 14 अगस्त 2014 को लिखे गए पत्र पर बोर्ड ने अगले ही दिन ही कानपुर के डीएम, एसएसपी और एएसपी यातायात को पत्र लिखा गया था। कि अगर कोई अभ्यर्थी शिकायत करे तो उसे तुरंत ही वहां मौजूद लैपवाइज टाइमिंग और वीडियोग्राफी के आधार पर दूर कर दिया जाए। इसी तरह के निर्देश पूरे प्रदेश के एसपी और डीएम को दिए गए थे। नियमों के तहत जिला स्तर पर गठित शारीरिक दक्षता परीक्षण दल द्वारा ही आपत्तियों को दूर किया जाना था। अगर कानपुर के बोर्ड के समक्ष आपत्ति जताई होगी तो उसे दूर कर दिया होगा।

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