शिक्षामित्रों के समायोजन पर संकट के बादल!
कानपुर: विधानसभा चुनाव 2012 में किया गया वादा पूरा करते करते प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल गया है। पहले समायोजन को अवैध बताते हुए सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगाई उसके बाद भी प्रक्रिया चलती रही तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर सुनवाई के लिये 6 जुलाई तारीख तय कर दी है।
कानपुर: विधानसभा चुनाव 2012 में किया गया वादा पूरा करते करते प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिल गया है। पहले समायोजन को अवैध बताते हुए सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगाई उसके बाद भी प्रक्रिया चलती रही तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर सुनवाई के लिये 6 जुलाई तारीख तय कर दी है।