दसवीं तक मिल सकता है मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
नई दिल्ली। शिक्षा क्षेत्र में बदलावों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाली शीर्ष इकाई सीएबीई एक प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का दायरा बढ़ा कर नर्सरी से आठवीं तक की जगह दसवीं तक किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सीएबीई) आरटीई कानून के विस्तार अपनी उप-समिति की रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को होने वाली बैठक में विचार करेगा।
नई दिल्ली। शिक्षा क्षेत्र में बदलावों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाली शीर्ष इकाई सीएबीई एक प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का दायरा बढ़ा कर नर्सरी से आठवीं तक की जगह दसवीं तक किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सीएबीई) आरटीई कानून के विस्तार अपनी उप-समिति की रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को होने वाली बैठक में विचार करेगा।