SSC CGL: सीजीएल परीक्षा में 90 फीसदी से अधिक रही उपस्थिति
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देश में एक समान हो शिक्षा व्यवस्था, देश में एक समान हो शिक्षा व्यवस्था, तब बेरोजगारी होगी कम
देश में एक समान हो शिक्षा व्यवस्था, देश में एक समान हो शिक्षा व्यवस्था, तब बेरोजगारी होगी कम
UPTET 72825: सुप्रीमकोर्ट से याचिका वापस लेने के पक्ष में टीईटी शिक्षक, पुरानी सरकार पर TET पास ने लगाया था भेदभाव का आरोप
UPTET 72825: सुप्रीमकोर्ट से याचिका वापस लेने के पक्ष में टीईटी शिक्षक, पुरानी सरकार पर TET पास ने लगाया था भेदभाव का आरोप
12460 सहायक अध्यापक भर्ती में काउन्सलिंग के उपरान्त मूल दस्तावेज जमा करने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी: हरदोई
12460 सहायक अध्यापक भर्ती में काउन्सलिंग के उपरान्त मूल दस्तावेज जमा करने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी: हरदोई
Kushinagar , hardoi : 12460 शिक्षक भर्ती की काउन्सलिंग के सम्बन्ध में आज जारी जिलावार विज्ञप्तियां
12460 शिक्षक भर्ती की काउन्सलिंग के सम्बन्ध में आज जारी जिलावार विज्ञप्तियां
Mahoba , Hatras : 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती में आज जारी जिलावार विज्ञप्तियां और कटऑफ मेरिट
4000 उर्दू शिक्षक भर्ती में आज जारी जिलावार विज्ञप्तियां और कटऑफ मेरिट
गणित-विज्ञान के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी: उन्नाव
गणित-विज्ञान के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी: उन्नाव
461 प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई तेज
इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 461 प्रवक्ताओं के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसमें 14 विषयों के 408 तथा शिक्षा विभाग में 12 विषयों के 53 प्रवक्ता पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।
नकल रोकने की अग्नि परीक्षा आज, माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 अब अहम मोड़
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 अब अहम मोड़ पर आ गई है। शुरुआत में हंिदूी अन्य छिटपुट विषयों का इम्तिहान होने के बाद सोमवार को हाईस्कूल में गणित की परीक्षा होगी।
सभी भर्ती आयोगों पर कसेगा शिकंजा, जिन भर्तियों में हेराफेरी के आरोप, उन मामलों की जांच होने के आसार: अध्यक्ष व सदस्य के रूप में काम कर रहे ‘दागी’ चेहरों पर लटकी तलवार, कसौटी पर होंगे सूबे के भर्ती आयोग
इलाहाबाद : यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि यूपी के होने वाले विकास का केंद्र युवा ही होंगे। चुनाव में जिस तरह से रोजी-रोजगार का मुद्दा उठा और जनता ने जैसा जनादेश दिया उसका असर सरकार के पहले दिन ही दिखाई पड़ा है।
सीएम योगी का पहला निर्देश: 15 में अपनी संपत्ति घोषित करें मंत्री
सीएम योगी का पहला निर्देश: 15 में अपनी संपत्ति घोषित करें मंत्री
शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का घोषणा पत्र: जिसमें शिक्षामित्रों सहित सभी के हित की बात
शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का घोषणा पत्र: जिसमें शिक्षामित्रों सहित सभी के हित की बात
शिक्षामित्र मात्र एक संविदा अनुबंध है: कोर्ट ने शिक्षामित्र पद नहीं किया परिभाषित, जानिए क्या है क़ानूनी पेंच
अब तक हुई चर्चा में हमारी पोस्ट की जिस बात को घोर आपत्तिजनक माना गया वो है "कोर्ट ने शिक्षामित्र पद परिभाषित नहीं किया" हम ने वर्ष 2003 से लेकर 2015 तक शिक्षामित्रों से सम्बंधित लगभग 400 से अधिक
केसेस का अध्ययन किया जिन में अगस्त 2013 और सितम्बर 2015 के पूर्ण पीठ के फैसले सहित 2 जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं।
केसेस का अध्ययन किया जिन में अगस्त 2013 और सितम्बर 2015 के पूर्ण पीठ के फैसले सहित 2 जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं।
जो अभ्यर्थी TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील
लखनऊ। शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुशखबरी दी है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है। जिससे पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
ये है नई यूपी सरकार का ढांचा, जानिए किसे मिला कौन सा मंत्रालय
ये है नई यूपी सरकार का ढांचा
मुख्यमंत्री : योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री : केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री : दिनेश शर्मा
मुख्यमंत्री : योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री : केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री : दिनेश शर्मा
जल्द ही टी ई टी छूट का स्पष्ट लेटर mhrd /Ncte से हो सकेगा जारी : गाजी इमाम आला
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र जारी किया।
➡राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मेम्बर सिके्टरी से जल्द जबाब माँगा।
➡राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मेम्बर सिके्टरी से जल्द जबाब माँगा।
सुप्रीम कोर्ट में महा मुकाबला में किस के पक्ष में क्या है बातें, निस्पक्ष और सटीक आकलन - शिक्षा मित्र , अचयनित टेट, अकादमिक वर्सस टेट मेरिट धारी
सुप्रीम कोर्ट में महा मुकाबला में किस के पक्ष में क्या है बातें, निस्पक्ष और सटीक आकलन - शिक्षा मित्र , अचयनित टेट, अकादमिक वर्सस टेट मेरिट धारी - टेट मेरिट, वेटेज वालों की तरफ से हैं ये बिंदु :-
1. NCTE GUIDELINES NE KAHA HAI -
A. TET MARKS KA SELECTION MEI WEIGHTAGE DENA CHAHIYE
1. NCTE GUIDELINES NE KAHA HAI -
A. TET MARKS KA SELECTION MEI WEIGHTAGE DENA CHAHIYE
शिक्षा-मित्रों के प्रशिक्षण को अवैध कराने हेतु निम्नलिखित याचिकाएँ केस के लिए निर्णायक : हिमांशु राणा
प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हिंदुस्तान के उत्तरप्रदेश राज्य के सबसे विवादित मुद्दे पर 07 April की सुनवाई हेतु
साथियों सुनवाई अवश्य होगी और लंच से पहले होगी, अफ़वाहों से बचें |
साथियों सुनवाई अवश्य होगी और लंच से पहले होगी, अफ़वाहों से बचें |
हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है जिसके लिए निम्नलिखित याचिकाएँ मात्र अब केस के लिए निर्णायक होंगी :-
परमादेश याचिकाएँ :-
परमादेश याचिकाएँ :-
अगर समायोजन संभव हुआ तो ये न्यू ऐड की जबरदस्त लड़ाई के कारण ही संभव होगा ।याची राहत भी एकेडेमिक टीम की देन है पर इसका लाभ उठाने केलिए लोगों ने पूरी दुकानें सजा ली
आज़ कल फेसबुक पे अकेडमिक समर्थको की पोस्ट पढता हूँ तो ये एहसास होता है की टीम की तरफ़ से पोस्ट न आने केकारण लोग काफी गुस्से और तनाव में आकर अभद्र शब्दो का प्रयोग कर रहे है की अकेडमिक टीम लगातार पोस्ट क्योंनही डालती तो मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहता हूँ की मैं चाहकर भी अपनी व्यक्तिगत समस्या के कारण पोस्ट नही लिख पा रहा था लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद सेअब मेरी समस्या समाप्त हो चुकी है
जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता: शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील
लखनऊ। शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुशखबरी दी है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है। जिससे पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
ब्लॉग का सटीक आकलन : 72825 भर्ती क्या होगा और कब आ सकता है फैसला
अंतिम निर्णय आ सकता है, आदेश में पूरी कोशिश की जा सकती है कि किसी का अहित न् हो
शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने की मुख्य वजह उमा देवी केस का विश्लेषण
देश के समस्त संविदा कर्मियों (दैनिक/साप्ताहिक श्रमिक, दैनिक भत्ते पर, एडहॉक कर्मचारी आदि) को नियमित व स्थायी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधानिक पीठ ने 10 अप्रैल 2006 को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑफ़ कर्नाटक बनाम उमा देवी केस में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं जो कि इस सन्दर्भ में क़ानून का काम करते हैं।
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