लखनऊ 1राजधानी में सोमवार से शुरू हुए शिक्षामित्रों के आंदोलन से हरकत में आयी राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किये हैं। सुप्रीम कोर्ट के के अनुपालन में शासन ने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किये गए 1.37 लाख शिक्षामित्रों को पहली अगस्त से शिक्षामित्र के पद पर वापस करने और उन्हें 10 हजार
मासिक मानदेय देने का फैसला किया है।
मासिक मानदेय देने का फैसला किया है।