Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
*ब्रेकिंग न्यूज*:-
📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢
*यूपी टीईटी -17 में गलत 8 प्रश्नों पर हुई याचिका पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज दिनांक -17 नवम्बर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी को एक्सपर्ट कमेटी गठित करके निर्णय लेने का दिया आदेश, अग्रिम सुनवाई 14 दिसंबर को होगी*
सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए पहली बार होने जा रही लिखित परीक्षा मंडल मुख्यालय वाले जिलों में कराने की तैयारी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने परीक्षा का मसौदा बनवा रही हैं जो एक-दो दिन में शासन को भेज दिया जाएगा।
इलाहाबाद : यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भले ही इस बार जिला मुख्यालय पर नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र तय करने वाले साफ्टवेयर का ‘रिमोट कंट्रोल’ जिला विद्यालय निरीक्षकों के ही हाथ रहा है।
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का मसौदा तैयार हो गया है और उसका परीक्षण भी हो चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह शुक्रवार को यह प्रस्ताव शासन को सौंप देंगी और फिर अगले आदेश का इंतजार होगा।
इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 की फाइल संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) इलाहाबाद मंडल के कार्यालय से गुम हो गई है। जेडी ने इस मामले में एक लिपिक को निलंबित व दूसरे का वेतन रोका है।
इलाहाबाद : उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2017 की उत्तरकुंजी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के गलत उत्तरों में संशोधन के लिए आपत्ति की थी, लेकिन वह दरकिनार होने पर अभ्यर्थियों ने आठ प्रश्नों के उत्तर को याचिका के जरिए चुनौती दी है।
इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षा में जब तक सुधार नहीं आएगा तब तक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात सोचना भी बेईमानी है। यदि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर ठीक हो जाए तो उच्च शिक्षा की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी।
इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2017 का सिलेबस तो तैयार करा रहा है लेकिन ‘ओ’ लेवल प्रमाण पत्र की अर्हता से आने वाली दिक्कत को भी दूर करने का प्रयास जारी है।
लखनऊ : सरकार ने सरकारी सेवाओं में दक्षता के लिए 50 उम्र पार नाकारा सेवकों को जबरन रिटायर करने की मुहिम शुरू की, वहीं बेहतर काम करने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पदोन्नति पर जोर दिया।