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फर्जी शिक्षकों के नोटिस के जवाबों का है इंतजार

 हाथरस : बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को बीएसए ने कई दिन पूर्व नोटिस जारी कर दिए थे। अब विभागीय अधिकारी फर्जी शिक्षकों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।

सेल्फी से लगेगी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी

एनबीटी न्यूज, ग्रेटर नोएडा प्राथमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी सेल्फी से लगेगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जा रहा है।

62,470 शिक्षकों की भर्ती पर सस्पेंस जारी, अब शिक्षा विभाग में...

इलाहाबाद. पारिषदीय विद्यालयों में 68500 शिक्षकों की भर्ती कब होगी यह अभी तय नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा का प्रारूप तैयार कर शासन को भेज दिया है लेकिन प्रदेशभर के प्राथमिक विद्यालयों में 62, 470 शिक्षकों की कमी है।

पुरानी पेंशन योजना बहाली सरकारों के लिए फायदे का सौदा

पुरानी पेंशन योजना बहाली सरकारों के लिए फायदे का सौदा

इलाहाबाद: पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य निश्चित रूप से है उज्ज्वल, राजनीतिक पार्टियां अपना वर्तमान खराब करने का जोखिम क्यों और कब तक उठाएंगी!

इलाहाबाद: पुरानी पेंशन योजना बहाली संघर्ष का भविष्य निश्चित रूप से है उज्ज्वल, राजनीतिक पार्टियां अपना वर्तमान खराब करने का जोखिम क्यों और कब तक उठाएंगी!

अब परिषदीय शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित करेंगे ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति होगी सक्रिय

आजमगढ़ : परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त के. रवींद्र नायक ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति को ग्राम प्रधानों से प्रमाणित करने का निर्देश दिया है।

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को नए सत्र से पूर्व शिक्षकों के तबादलों की सुगबुगाहट: स्थानान्तरण नीति की जल्द उम्मीद

परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को नए सत्र से पूर्व शिक्षकों के तबादलों की सुगबुगाहट: स्थानान्तरण नीति की जल्द उम्मीद

अब शिक्षा अधिकारियों के होंगे प्रमोशन, उप बीएसए, विद्यालय निरीक्षक और ABSA आदि का बढ़ेगा पद

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एक शिक्षक के पास कई स्कूलों के खाते, बीएसए लापरवाही पकड़े जाने पर खाते का संचालन किया बंद

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योगी सरकार की कैबिनेट ने किए 22 महत्वपूर्ण फैसले

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10700 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य

डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) 2017 में खाली रह गयीं 19 हजार सीटें: अभ्यर्थियों ने प्रवेश को दो हजार जमा करने के बाद भी किया किनारा

इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 में करीब 19 हजार सीटें खाली रह गई हैं। तमाम अभ्यर्थियों ने मनचाहे कालेजों का विकल्प भरा और प्रवेश के लिए तय शुल्क भी जमा किया लेकिन, ऐन मौके पर प्रवेश नहीं लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पूरा ब्योरा एनआइसी से जुटा रहा है और मंथन करने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजेगा, उसके बाद प्रवेश की तस्वीर साफ होगी। 1डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इस बार ऑनलाइन काउंसिलिंग कराई थी। इसकी वजह यह थी कि तमाम कालेजों में सीटें खाली रह जाती थी और कालेज संचालक इसका जिम्मा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्रों पर डाल रहे थे। यही नहीं सत्र को नियमित करने के लिए 2016 सत्र को शून्य करने का भी निर्णय लिया गया। यह दोनों दांव भी डीएलएड की सभी सीटें भरने में सही साबित नहीं हो पाए हैं, बल्कि बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। परीक्षा नियामक कार्यालय ने तीसरे चरण का प्रवेश पूरा होने के समय दावा किया था कि कुल दो लाख 900 सीटों में से एक लाख 97 हजार 620 सीटें भर गई हैं, सिर्फ 4380 सीटें खाली रह गई हैं। यह सीटें प्रदेश के 186 कालेजों की रही हैं। जिनमें आजमगढ़, बागपत, गाजीपुर, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, शामली आदि जिले शामिल थे। 1असल में, उस समय परीक्षा नियामक कार्यालय ने अभ्यर्थियों को जो कालेज आवंटन किया था, उसे भी प्रवेश मान लिया गया, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रवेश में रुचि ही नहीं दिखाई। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने दो हजार रुपए टोकन मनी जमा करने के बाद भी प्रवेश नहीं लिया। यही नहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने तीसरा चरण पूरा होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को एक मौका और यह कहते दिया कि जिन्होंने दो हजार रुपये जमा करके प्रवेश नहीं लिया है वह भी उन कालेजों में प्रवेश ले सकते हैं, जहां के लिए दावेदारी की हो, बशर्ते वहां सीटें रिक्त हों। तीसरा चरण पूरा होने के बाद एनआइसी से परीक्षा नियामक कार्यालय को बताया गया कि करीब 19 हजार सीटें खाली हैं। अब खाली सीटों का विस्तृत ब्योरा जुटाया जा रहा है कि आखिर कितने ऐसे कालेज हैं, जहां एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। या फिर किन कालेजों में सारी सीटें नहीं भरी हैं। यह रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा।

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प्रदेश की शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ‘ख’ की डीपीसी स्थगित, सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का शासन ने लिया संज्ञान

इलाहाबाद: शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ‘ख’ के लिए बुधवार को उप्र लोकसेवा आयोग में होने वाली डीपीसी स्थगित हो गई है। शासन ने सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का संज्ञान लिया है।

भाजपा सरकार की मंशा पर अफसरों ने पानी फेरा पानी: डीआइओएस, प्रधानाचार्यो ने तोड़े केंद्र निर्धारण के मानक

इलाहाबाद : भाजपा सरकार की मंशा पर अफसरों ने पानी फेर दिया है। लगभग सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आंखें मूंदकर परीक्षा केंद्र निर्धारण रिपोर्ट का सत्यापन करके भेजा, जिसमें खामियों की भरमार है।

यूपीपीएससी की देरी से प्रतियोगी छात्रों में असंतोष, पीसीएस परीक्षा-2018 पाठ्यक्रम में बदलाव की नीति स्पष्ट नहीं होने से बढ़ी नाराजगी

इलाहाबाद : सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) परीक्षा-2013 के 31 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिन 97 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है उन्हें इसका आवेदन पत्र सहित अन्य अनुदेश डाउनलोड कर प्रिंट कराने का कार्य छह से 15 दिसंबर तक ही करना होगा और यह आवेदन पत्र 22 दिसंबर 2017 तक आयोग में जमा होंगे। अभ्यर्थियों से कहा गया है कि उप्र लोकसेवा आयोग की वेबसाइट से परंपरागत आवेदन पत्र तथा आवश्यक अनुदेश, आयोग को भेजने के लिए पता पर्ची डाउन लोड कर उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें।1परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने कहा कि साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थी आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरकर सभी संलग्नकों (उपाधियों, प्रमाण-पत्रों, अंकतालिकाओं, अनुभव प्रमाण-पत्रों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण-पत्र) की स्व-प्रमाणित प्रतियां बंद लिफाफे में उस पर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट कराई गई पता पर्ची चस्पा कर 22 दिसंबर 2017 की शाम छह बजे तक या उससे पहले, सचिव उप्र लोक सेवा आयोग उप्र (परीक्षा अनुभाग-4) इलाहाबाद को पंजीकृत डाक से भेजें। अभ्यर्थी इस सामग्री को आयोग के गेट संख्या तीन पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध करा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि 22 दिसंबर के बाद प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 1गौरतलब है कि सहायक वन संरक्षक परीक्षा-2013 की लिखित परीक्षा उप्र लोकसेवा आयोग ने नौ से 19 अगस्त, 2015 तक इलाहाबाद और लखनऊ केंद्रों पर आयोजित कराई थी। रिक्त 31 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा में 2316 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें आयोग ने 97 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है।1राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोक सेवा आयोग की देरी प्रतियोगी छात्रों के गले नहीं उतर रही है। पीसीएस परीक्षा-2018 का परीक्षा पैटर्न बदलने के मामले में है वहीं आरओ/एआरओ (प्रारंभिक) परीक्षा-2016 के निरस्तीकरण की मांग और नए वर्ष के परीक्षा कैलेंडर के संबंध में भी आयोग की ओर से कोई जवाब न मिलने पर छात्रों में निराशा है। कोई हल न निकलते देख आक्रोश पनप रहा है। 1प्रतियोगियों की सबसे अधिक नाराजगी 2018 में होने वाली पीसीएस परीक्षा को लेकर है। छात्रों के अनुसार उप्र लोकसेवा आयोग ने कहा था कि यूपीएससी की तर्ज पर इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जहां सामान्य अध्ययन का पेपर ऑब्जेक्टिव आता था उसमें अब मुख्य परीक्षा में यह पेपर सब्जेक्टिव दिया जाएगा, जबकि मौखिक तौर पर ही इसे घोषित किया गया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष शांतनु राय ने कहा कि आयोग का कोई रूट प्लान नहीं है। पीसीएस 2018 के पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। यदि आयोग अचानक बदलाव करता भी है तो यह उन छात्रों के लिए परेशानी बनेगा जो काफी पहले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नए प्रतियोगियों पर इसका असर नहीं होगा। आयोग को परंपरागत प्रतियोगी छात्रों के हित को देखते हुए अपनी नई नीति जल्द स्पष्ट करनी होगी। 1प्रतियोगी विनोद पांडेय का कहना है कि नई सरकार में भी उप्र लोकसेवा आयोग कोई निर्णय लेने में विफल दिख रहा है। पेपर लीक के बाद प्राथमिकी दर्ज होने पर भी आयोग ने आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 पर कोई निर्णय नहीं लिया। साथ ही परीक्षा कैलेंडर व पीसीएस 2018 के पाठ्यक्रम में बदलाव की पारदर्शिता न होने के कारण छात्रों में असंतोष है। प्रतियोगी राजू सिंह का आक्रोश लोअर सबॉर्डिनेट परीक्षा-2015 के रिजल्ट में लेटलतीफी को लेकर है। कहते हैं कि राज्य सरकार पूरे बहुमत में है इसके बावजूद आयोग कमजोरी दिखा रहा है। इन सभी समस्याओं पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति एक बार फिर से आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि आयोग का रवैया नहीं बदला तो आंदोलन किया जाएगा।’

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योगी सरकार का बड़ा कदम: नई सौर ऊर्जा नीति को मिली मंजूरी नियुक्त होंगे 10 हजार सूर्य मित्र

लखनऊ : योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नवीन सौर ऊर्जा नीति-2017 को मंजूरी दी है। यह नीति पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत सूबे में 10 हजार सूर्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे।

बीटीसी बैच 2015 परीक्षा 2017 के प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी

बीटीसी बैच 2015 परीक्षा 2017 के प्रथम सेमेस्टर विषय संस्कृत की परीक्षा के संबंध में आदेश जारी

प्रिंसिपल रखता था स्कूल की टीचर पर गंदी नजर, फिर एक दिन बुला ही लिया 'अंदर'

पटना। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल भी अब कुछ शिक्षक के वजह से बदनाम होने लगे हैं। विद्या के मंदिर में ज्ञान के गुरु माने जाने वाले शिक्षकों ने अपनी गंदी हरकतों से विद्यालय के माहौल को दूषित कर दिया है।

TET की टीस: राज्‍यों की मोटी कमाई, लुट रहे परीक्षार्थी

एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक और भारतीय शिक्षाविद् जेएस राजपूत का कहना है कि उन्‍हें यह जानकर अचंभा हो रहा है कि सभी राज्‍यों में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्‍ट (TET) के आवेदन की फीस अलग-अलग है. उनका कहना है कि बेरोजगार युवाओं से इतनी मोटी फीस लेना सरासर गलत है.

68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा 5 साल के लिए वैलिड होगा स्कोर

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के Sarkari Primary School में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा।

70 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती का नियम जारी, 90 नंबर मिले तो नौकरी पक्की

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के Sarkari Primary School में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शिक्षकों के चयन के लिए नियम को सार्वजनिक कर दिया है।

यूपी के हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने केंद्र व राज्य से प्रदेश के अशासकीय सहायता व मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलो के 12 जून 2008 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को 31 मार्च 2019 के बाद हटाने के आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर 18 दिसंबर तक हलफनामा मांगा है।

शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी

स्वतंत्र प्रभात न्यूज़ , साहिल गुप्ता  उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। बता दें की अभी तक यह परीक्षा में साल के अंत यानि दिसंबर में होनी थी लेकिन अभी तक यूपी टीईटी का रिजल्ट न निकलने की वजह से यह परीक्षा जनवरी में होगी।

शिक्षामित्र के बाद अब इन पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 600 कर्मचारियों की रोकी सैलेरी…

पिछले दिनों शिक्षण कार्य छोड़ आंदोलन पर उतरे शिक्षामित्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली योगी सरकार ने अब आगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं पर लगाम कसने का फैसला कर लिया है।

शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी, 14 दिसंबर का करें इंतजार

आगरा। उत्तर प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र संगठन द्वारा डाली गई रिव्य पिटीशन की डेट मिल गई है। 14 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूत तथ्यों के साथ शिक्षामित्र संगठन के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे।

ब्रेकिंग:- शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान, शिक्षामित्र और बीटीसी छात्र कर लें तैयारी….

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। बता दें की अभी तक यह परीक्षा में साल के अंत यानि दिसंबर में होनी थी लेकिन अभी तक UP TET का रिजल्ट न निकलने की वजह से यह परीक्षा जनवरी में होगी।

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