इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षक सचेत
होकर ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं, जहां रिक्त
पद ही नहीं हैं। इसमें प्राथमिक में गाजियाबाद व उच्च प्राथमिक सहायक
अध्यापक वाले 20 जिलों में एक भी स्थान खाली नहीं है।
अंतर जिला तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू: वेबसाइट शुरू, गलत अंकन पर शिक्षक खुद दोषी होगा
इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को ऑनलाइन
आवेदन मंगलवार अपराराह्न् से शुरू हो गए हैं। पहले दिन कुछ जिलों के छिटपुट
शिक्षकों ने ही आवेदन किया है।
शिक्षामित्रों के मामले में चार साल में प्रशिक्षण के लाभ पर हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और पीलीभीत
के बीएसए से दो फरवरी तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि
अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में हुए संशोधन के तहत 31
मार्च, 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को चार साल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट का लाभ शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने अध्यापकों को मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बीएसए पीलीभीत को भी कहा है कि याची को 20 सितंबर, 2017 के शासनादेश के तहत 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति का आदेश पारित करें। याचिका की सुनवाई दो फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने शिक्षामित्र खड़क सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन कानून पास किया। इसमें अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23 (2) में संशोधन कर यह व्यवस्था दी कि 31 मार्च, 2015 को गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को चार साल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट दी गई है। 1याची का कहना है कि वह दो अगस्त, 2014 को शिक्षामित्र से प्राइमरी स्कूल हैदराबाद ब्लाक अमरिया, पीलीभीत में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ और 26 जून, 2015 को नियुक्ति रद हुई। 31 मार्च, 2015 को याची सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत था। इसलिए उसे चार साल यानी 25 अगस्त, 2021 तक काम करने का अधिकार है। जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक याची को प्राइमरी स्कूल कला मंदिर पीलीभीत में 10 हजार मानदेय पर शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने दिया जाए। याची का यह भी कहना है कि अन्य जिलों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है लेकिन, उसकी नहीं की गई।
कोर्ट ने कहा है कि याची को 20 सितंबर, 2017 के शासनादेश के तहत लाभ पाने का अधिकार है। इसमें 10 हजार रुपये मानदेय पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। संशोधित कानून 10 अगस्त, 2017 को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत 31 मार्च, 2015 में कार्यरत सहायक अध्यापकों को योग्यता हासिल करने के लिए चार साल का समय दिया गया है।
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मार्च, 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों को चार साल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट का लाभ शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने अध्यापकों को मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बीएसए पीलीभीत को भी कहा है कि याची को 20 सितंबर, 2017 के शासनादेश के तहत 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति का आदेश पारित करें। याचिका की सुनवाई दो फरवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने शिक्षामित्र खड़क सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन कानून पास किया। इसमें अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23 (2) में संशोधन कर यह व्यवस्था दी कि 31 मार्च, 2015 को गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को चार साल में प्रशिक्षण प्राप्त करने की छूट दी गई है। 1याची का कहना है कि वह दो अगस्त, 2014 को शिक्षामित्र से प्राइमरी स्कूल हैदराबाद ब्लाक अमरिया, पीलीभीत में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ और 26 जून, 2015 को नियुक्ति रद हुई। 31 मार्च, 2015 को याची सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत था। इसलिए उसे चार साल यानी 25 अगस्त, 2021 तक काम करने का अधिकार है। जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक याची को प्राइमरी स्कूल कला मंदिर पीलीभीत में 10 हजार मानदेय पर शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने दिया जाए। याची का यह भी कहना है कि अन्य जिलों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है लेकिन, उसकी नहीं की गई।
कोर्ट ने कहा है कि याची को 20 सितंबर, 2017 के शासनादेश के तहत लाभ पाने का अधिकार है। इसमें 10 हजार रुपये मानदेय पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। संशोधित कानून 10 अगस्त, 2017 को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत 31 मार्च, 2015 में कार्यरत सहायक अध्यापकों को योग्यता हासिल करने के लिए चार साल का समय दिया गया है।
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TGT-PGT: महिला अभ्यर्थियों को आवंटित नहीं हो पा रहे हैं विद्यालय
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र ने सुप्रीम कोर्ट और
फिर शासन के निर्देश पर 2009 का रिजल्ट जारी कर दिया है लेकिन, अतिरिक्त
चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन अब तक अटका है।
SSC: केंद्रीय विभागों में नियुक्त होंगे सफल अभ्यर्थी
इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग से स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’
परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती केंद्रीय कार्यालयों में होनी
है। आयोग ने इन दोनों परीक्षाओं में जिन 1216 अभ्यर्थियों का चयन किया है।
गरजे छात्र संगठन, भर्ती आयोगों के निष्क्रिय रहने पर नाराजगी: शासन की अनदेखी पर जताया आक्रोश , 19 को सीएम से मिलेंगे
इलाहाबाद 1आयोगों के पुनर्गठन और लंबित भर्तियां शुरू न होने पर मंगलवार
को सैकड़ों छात्रों का कलेक्ट्रेट में जमावड़ा हुआ। कई संगठनों ने इसमें
भागीदारी की। शासन व्यवस्था के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। बंपर भर्ती
आने की सरकार की घोषणा को महज बयानबाजी बताते हुए छात्र संगठनों ने कहा कि
10 महीने से आयोग
निष्क्रिय हैं और शिक्षित युवा नौकरी की बाट जोह रहे हैं।
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बीएड यूपीटीईटी 2011 का सम्पूर्ण समायोजन जीत की ओर अग्रसर
बीएड यूपीटीईटी 2011 का सम्पूर्ण समायोजन जीत की ओर अग्रसर
कोई याची लाभ नहीं मिलेगा इसलिए कोई भी अपनी याचिका को लेकर परेशान न हो
योगी सरकार बीएड+टीईटी-2011 का सम्पूर्ण समायोजन करने जा रही
मित्रों, वैसे तो आपके बीच आने का कोई मन नहीं था लेकिन जब अपनों को कष्ट होता है तो अपनों का ही दायित्व बनता है कि अपनों को हकीकत से रूबरू कराया जाए
मित्रों, वैसे तो आपके बीच आने का कोई मन नहीं था लेकिन जब अपनों को कष्ट होता है तो अपनों का ही दायित्व बनता है कि अपनों को हकीकत से रूबरू कराया जाए
शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, UPTET में फेल होने के बाद भी बन सकते हैं सहायक अध्यापक
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