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सेवा नियमावली में पेंशन का प्रावधान प्रशासनिक आदेश से कैसे बदला: हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से मांगा जवाब

सेवा नियमावली में पेंशन का प्रावधान प्रशासनिक आदेश से कैसे बदला: हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से मांगा जवाब

आशुलिपिक भर्ती की लिखित परीक्षा 10 मार्च को होगी सम्पन्न

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सिपाही (GD) भर्ती में 62% से अधिक उपस्थिति

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आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती रोकने पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

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मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनावों की घोषणा संभव

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पदोन्नति की राह देख रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत! अब पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीईटी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि जूनियर, सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापकों पर लागू नहीं होगा।

विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी लागू न होने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय का आदेश हुआ अपलोड, पढ़ें कोर्ट आर्डर

Reserved on: 14.11.2018 Delivered on:22/02/2019
Court No. - 24
Case :- SERVICE SINGLE No. - 22454 of 2018
Petitioner :- Om Prakash Tripathi

प्रतापगढ़-68500 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त अध्यापको के वेरीफिकेशन सूची जारी , देखें

प्रतापगढ़-68500 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त अध्यापको के वेरीफिकेशन सूची जारी , देखें

69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज हुई सुनवाई का आर्डर आया, इसे रिजवान की याचिका के रिजर्व आर्डर के साथ किया कनेक्ट

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Court No. - 8

04-29 मार्च 2019 के मध्य प्रदेश के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण सम्बन्धी निदेशक SIEMAT का आदेश जारी, जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम सह आदेश देखें

04-29 मार्च 2019 के मध्य प्रदेश के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण सम्बन्धी निदेशक SIEMAT का आदेश जारी, जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम सह आदेश देखें

पहले से कार्यरत अध्यापकों पर नहीं लागू होगा टीईटी अनिवार्यता कानून- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि जूनियर ,सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापको की नियुक्ति में टीईटी की अनिवार्यता कानून पहले से कार्यरत अध्यापको पर लागू नही होगा।

प्रदेशभर में नवीन शैक्षिक सत्र 2019-20 में 5000 नए प्राथमिक एवं 1000 उच्च प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन सम्बन्धी आदेश जारी, विद्यालय एवं शिक्षक चयन के मानक सह आदेश देखें

प्रदेशभर में नवीन शैक्षिक सत्र 2019-20 में 5000 नए प्राथमिक एवं 1000 उच्च प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन सम्बन्धी आदेश जारी, विद्यालय एवं शिक्षक चयन के मानक सह आदेश देखें

किराए पर अध्यापक रखकर पढ़ाई कराने के मामले में बस्ती में दो हेडमास्टरों को बीएसए ने निलंबित किया

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Pratapgarh: नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी

Pratapgarh: नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी

पुरानी पेंशन बहाली हड़ताल केस, अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी

पुरानी पेंशन बहाली हड़ताल केस-
आज Court No.  34 में जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा
PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 286 of 2019 पर सुनवाई हुई। गौरतलब हो कि यह केस राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन हड़ताल के दौरान हाई कोर्ट की कॉज़ लिस्ट(केस लिस्ट) न प्रिंट किये जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल द्वारा शुरू किया गया था।

Sitapur: बीएसए ऑफिस में बेहोश होकर कई बार गिरी महिला शिक्षामित्र, मचा हड़कंप

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बेरहम सरकार ने निगल ली शिक्षामित्र सुनीता की जिंदगी, प्रदेश में अब तक 1100 शिक्षामित्र गंवा चुके अपनी जान

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सुने आम शिक्षामित्र की व्यथा और अग्रिम रणनीति की चर्चा की कहानी रिज़वान अंसारी की जुबानी

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69,000 SIKSHAK BHARTI: कट ऑफ मामले में आज हुई सुनवाई की कोर्ट अपडेट सुने ऑडियो

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शिक्षक MLC एवं प्रदेश अध्यक्ष मा0 वित्तविहीन शिक्षक ने शिक्षकों की समस्यों की विधान परिषद में उठाई पेंशन, ट्रांसफर आदि शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण मांग

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69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज हुई सुनवाई का सार, मामला हुआ 1188/29 के साथ कनेक्ट

आज दिनांक 25 /02/2019 को रिट नम्बर 5297 दशरथ लाल V/S स्टेट आंफ यूपी बेसिक शिक्षा की सुनवाई कोर्ट नम्बर 8 मे सीरियल नंबर 5 पर हुई।

कटऑफ मामले में शिक्षामित्रों को लखनऊ कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद

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Basti: अवकाश के लिए एक दिन पहले SMS के माध्यम से भेजनी होगी सूचना

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Pilibhit:कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों हेतु द्वितीय सत्र परीक्षा का कार्यक्रम जारी, देखें

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69000 शिक्षक भर्ती कटऑफ फैसले पर टिकीं है शिक्षामित्रों की निगाहें

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