इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के सामान्य वर्ग
में टीईटी उत्तीर्ण आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में
समायोजित करने के 25 मार्च 1994 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर
राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
UP Teachers latest news, UPTET updates, promotion, salary hike, transfer policy, recruitment notifications and Sarkari Naukri updates in Hindi.
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हाईटेंशन तार की चपेट में आने से शिक्षा प्रेरक की मौत, 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट में हुआ था चयन
ग़ाज़ीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में हाईटेंशन तार की
चपेट में आने से चारा काटने गए शिक्षा प्रेरक की मौत हो गई। घटना से पूरे
गांव और विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। इलाके के सोनबरसा निवासी लल्लन
कुशवाहा (40) प्रेरक के पद पर शिक्षा विभाग में कार्य करते थे। इनका 69000
शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट के तहत चयन भी हो गया था।
69000 शिक्षक भर्ती: इंस्पेक्टर ने खारिज की सीनियर IPS की FIR दर्ज करने की दरख्वास्त, अफसर पहुंचे CJM कोर्ट
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की 69000 सहायक
शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में गड़बड़ी को लेकर
सीनियर आईपीएस अमिताभ ठाकुर (Senior IPS Amitabh Thakur) ने सवाल उठाए
हैं. उन्होंने सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में इस संबंध में अर्जी दाखिल की
है. अमिताभ ठाकुर ने अपनी अर्जी में भर्ती में हुई धांधली को लेकर एफआईआर
दर्ज कराने की मांग की है. अमिताभ ठाकुर ने दावा किया है कि उनके पास भर्ती
में धांधली को लेकर पर्याप्त सबूत हैं. लेकिन पर्याप्त सबूतों के बाद भी
कर्नलगंज इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
69 हजार शिक्षक भर्ती: सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी व नेता सीएम को पत्र लिखकर MRC हटाने की कर रहे मांग
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (69000 Assistant Teachers) में
इस बार एमआरसी सिस्टम (MRC System) लागू किया है। जिसके आधार पर हुई भर्ती
में बहुत आरक्षण वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। अभ्यर्थियों का
चयन न होने पर जब भाजपा के ही विधायकों और सांसदों ने आवाज उठाई, तो
शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए
भर्ती करने की बात कहीं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि आरक्षण के नियमों का पूरा
पालन किया गया है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में अब आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल, HC ने सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में
69000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में
टीईटी पास आरक्षित श्रेणी (Reserved Catagory) के अभ्यर्थियों को सामान्य
वर्ग (General Category) में समायोजित करने के 25 मार्च 94 के शासनादेश की
वैधता की चुनौती याचिका दाखिल की गई है. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार
से एक माह में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी. यह
आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने
अजीत कुमार और 35 अन्य की याचिका पर दिया है.
69000 शिक्षक भर्ती का बना हुआ भर्ता अब योगी सरकार के गले में फंस गया
भर्ती का भर्ता कैसे बनता है अगर आपको
जानना है तो पढिये 69000 सहायक अध्यापक भर्ती (69000 shikshak bharti) की
यह कड़वी सच्चाई जिसने योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) की रात की
नींद उड़ा कर रख दी और गले का फांस बन बैठी. विपक्ष मन ही मन प्रश्न पूछता हुआ गाना गा रहा है 'चुनाव बहुत से लड़े होंगे तुमने, मगर कोई भर्ती भी तुमने करा है?'
सुप्रीमकोर्ट ने की टिप्पणी: कहा- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, याचिका ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाति आरक्षण से जुड़े एक मामले की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते की।
राज्यपाल से मिले मंत्री, 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले से कराया अवगत
लखनऊ। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में नवीनतम घटनाक्रम से राज्यपाल को अवगत कराया। मंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने भी राज्यपाल को तथ्यों की जानकारी दी।
69000 शिक्षक भर्ती में ब्यौरा जुटा रही एसटीएफ
लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने अभ्यर्थियों से ठगी का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है। जांच की दिशा फिलहाल प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह की तरफ से दर्ज एफआईआर के ईद-गिर्द है।
प्रियंका गाँधी ने शिक्षक भर्ती पर सरकार को घेरा
लखनऊ। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है।
69000 शिक्षक भर्ती: नकल के खेल में स्कूलों पर शक,साल्वर भी घेरे में
सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े के खेल में शक की सुई बार-बार स्कूलों की तरफ जाकर टिक रही है। नकल माफियाओं के खेल का खुलासा तो एसटीएफ जांच में ही होगा। लेकिन परीक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल करें तो सबसे कमजोर कड़ी वे स्कूल ही नजर आते हैं जिन्हें पेपर कराने का जिम्मा दिया गया था। परीक्षा केंद्रों में भी पुराने रिकॉर्ड को देखें तो प्राइवेट स्कूलों पर शक करने के कई कारण मिल जाएंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन वाले अभिभावकों का भौतिक सत्यापन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम ‘आरटीई' के तहत दाखिले लेने वाले बच्चों के अभिभावकों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराए जाएगा। इसके लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को देगी। इसके बाद छात्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। पिछले सत्र में भौतिक सत्यापन के दौरान एक हजार से अधिक आवेदनों में गड़बड़ी मिली थी, जिन्हें बाद में निरस्त किया गया था।
शिक्षामित्रों के भारांक के खिलाफ दाखिल हुई याचिका,जल्द होगी सुनवाई
शिक्षामित्रों के भारांक के खिलाफ दाखिल हुई याचिका,जल्द होगी सुनवाई
ब्रेकिंग न्यूज़:- 69000 शिक्षक भर्ती कल सुनाया जाएगा आंसर की का ऑर्डर
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69000 शिक्षक भर्ती एनओसी मामले में याचियो को काउंसलिंग में प्रतिभाग कराने का आदेश हुआ
हाई कोर्ट लखनऊ
69000 शिक्षक भर्ती NOC 8635/20ss मामले में बहराइच के bsa साब के आदेश पर रोक लगाते हुए याचियों के काउन्सलिंग में प्रतिभाग कराने का आदेश हुआ है और कोर्ट की अनुमति के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा
69000 शिक्षक भर्ती में दोषियों को चयनितों की सूची से बाहर कर शेष योग्य को न्यायालय के निर्देशों के अधीन मिलनी चाहिए नियुक्ति
69000 शिक्षक भर्ती में दोषियों को चयनितों की सूची से बाहर कर शेष योग्य को न्यायालय के निर्देशों के अधीन मिलनी चाहिए नियुक्ति
राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति के सापेक्ष लंबित भुगतान / बकाया देनदारिओ के सम्बन्ध में
राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति के सापेक्ष लंबित भुगतान / बकाया देनदारिओ के सम्बन्ध में
खंड शिक्षा अधिकारी की लंबित स्वीकृत किये जाने विषयक
खंड शिक्षा अधिकारी की लंबित स्वीकृत किये जाने विषयक
69000 शिक्षक भर्ती व कस्तूरबा मामले में राज्यपाल आनंदी बेन ने विभाग को किया तलब और मांगी रिपोर्ट
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी शिक्षिकाओं के नौकरी करने के मामले में रिपोर्ट ली। राज्यपाल ने बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार को राजभवन बुलाया।
प्रदेश में कोरोना की दवा आने तक स्कूल बंद रखने के लिए जनहित याचिका
लखनऊ। कोरोना का एक भी मरीज रहने या इसकी दवा आने तक प्रदेश के बारहवीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखे जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है। वहीं, एक अन्य जनहित याचिका में दसवीं व बारहवीं बोर्ड की बची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय को चुनौती दी गई है।
ऑनलाइन परीक्षा में नकल पर लगाई जा सकती है रोक, भर्ती, टीईटी आदि में अपनाया जा सकता है विकल्प
प्रयागराज। 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने और नकल कराए जाने की जांच प्रदेश सरकार ने एसटीएफ को सौंपी है। परीक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी जैसी बड़ी संस्था ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाकर प्रश्नपत्र लीक होने और नकल से मुक्त हो सकती है।
69000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के पहले ही हजारों कैंडिडेट्स आउट
सूबे के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों पर होने वाली भर्ती में कई नए पेंच भी सामने आने लगे हैं. वहीं हजारों की संख्या में ऐसे सफल कैडिडेट्स भी है जो काउंसिलिंग के पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इसके पीछे हाईकोर्ट का एक डिसीजन है.
डीएलएड 2015 बैच वाले अभ्यर्थियों पर पड़ेगा असर
डीएलएड 2015 बैच के बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था. लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय का सबसे अधिक असर इसी बैच के अभ्यर्थियों पर पड़ेगा.कोर्ट के आदेश के अनुसार डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षुओं का फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट शासनादेश जारी होने के बद आया. लेकिन 22 दिसंबर के पहले 2015 बैच के फोर्थ सेमेस्टर में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए वैलिड है.
शिक्षा महकमे में नियुक्ति से पहले जांच, तकनीक का हो भरपूर इस्तेमाल
प्रयागराज : शिक्षा महकमे में गलत चयन रोकने के नियम बने हैं। बड़े अफसर आदेश भी जारी करते रहते हैं फिर भी अनुपालन का सिस्टम मजबूत नहीं है। ऐसे में ही ‘अनामिकाएं’ कई जिलों में नियुक्ति पा जाती हैं।
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