लखनऊ। राजधानी के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे। एक जुलाई से ही स्कूल खोलने की तैयारी है। एडी बेसिक पीएन सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी स्कूल खोलने के सम्बंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जरुरी काम होने पर हेड स्कूल आएंगे और जरुरी काम निपटाएंगे। सचिव परिषद कार्यालय से अगर कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके हिसाब से भी स्कूल खुलेंगे।
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
69000 शिक्षक भर्ती में खाली 5100 से अधिक पदों पर भर्ती कब होगी पता नहीं, इंतजार में अभ्यर्थी
एडेड जूनियर हाईस्कूलों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में खाली 5100 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब पूरी होगी पता नहीं।
एडेड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां फंसीं, शिक्षक भर्ती के लिए 3.34 लाख ने किया है आवेदन
प्रयागराज। पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन-फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल-मई में पूरी करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि अब भर्ती कब पूरी होगी इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
छात्रवृत्ति योजना: सरकारी व एडेड स्कूलों के छात्रों को मिलेगी तरजीह
लखनऊ। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तरजीह दी जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित हाजिरी इस बार लागू न करने पर विचार किया जा रहा है।
सरकार जून में शिक्षामित्रों से करवा रही बेगारी: सेवा में रखे जाने के साथ ही सरकार शिक्षामित्रों को दे रही 11 महीने का ही मानदेय
प्रयागराज। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों से सरकार कोरोना महामारी के दौरान जून माह में बिना मानदेय के काम ले रही है। शिक्षामित्रों को 26 मई 1999 में नियुक्ति के समय से ही सालभर में 11 महीने
नए आयकर पोर्टल में सुरक्षित रख सकेंगे दस्तावेज
आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए जो नया पोर्टल लांच किया है, उसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। करदाताओं के निजी प्रमाणपत्रों व अन्य जरूरी कागजात सुरक्षित रखने के लिए नए पोर्टल में ई-वॉलेट भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें करदाता अपनी वित्तीय जानकारियों से जुड़े कागजात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। इससे करदाता बार-बार दस्तावेज अपलोड करने के झंझट से भी बचेंगे।
शिक्षक भर्ती के तय समय में चयन दूर, लिखित परीक्षा तक नहीं
प्रयागराज : प्रदेश के एडेड माध्यमिक कालेजों की टीजीटी-पीजीटी 2021 भर्ती पांच माह में आनलाइन आवेदन लिए जाने से आगे नहीं बढ़ सकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा है कि जुलाई 2021 तक भर्ती पूरी की जाए। कोरोना संक्रमण ने चयन प्रक्रिया में खलल जरूर डाला लेकिन, पहले ही गति धीमी होने से अभ्यर्थी दावा कर रहे थे कि तय समय में चयन बोर्ड लिखित परीक्षा नहीं करा सकेगा। अब तक लिखित परीक्षा की तारीखें तय नहीं हैं। संकेत है कि अगस्त या फिर उसके बाद इम्तिहान हो सकता है।
इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों की जुलाई में आनलाइन परीक्षा
लखनऊ : इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों के सम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जुलाई में आनलाइन परीक्षा होगी। यह पहला मौका है जब आनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। बाकी कक्षाओं के विद्यार्थियों का इम्तिहान जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगा। इंजीनियरिंग व पालीटेक्निक संस्थानों में करीब चार लाख विद्यार्थी हैं।
बिना रिकार्ड वाले प्राइवेट छात्र बिना अंक के होंगे प्रोन्नत, यूपी बोर्ड कर रहा विद्यार्थियों की प्रोन्नति का फार्मूला तय
लखनऊ : यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के 56 लाख विद्यार्थियों को प्रोन्नति दिए जाने का फामरूला तैयार करने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अभिभावकों व शिक्षकों के साथ बैठक के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी की शनिवार को बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि व्यक्तिगत (प्राइवेट) परीक्षा फार्म भरने वाले विद्यार्थियों के पिछली कक्षा के अंकों का रिकार्ड यदि नहीं है तो उन्हें बिना औसत अंक दिए ही प्रोन्नत किया जाएगा। उनकी मार्कशीट पर प्रोन्नत लिखा होगा।
DA Arrears Jan 2020 to June 2021: जनवरी 2020 से जून 2021 DA में होने वाली बढ़ोत्तरी से मिलने वाले एरियर का विवरण ग्रेड पे के हिसाब से , देखें
DA Arrears Jan 2020 to June 2021: जनवरी 2020 से जून 2021 DA में होने वाली बढ़ोत्तरी से मिलने वाले एरियर का विवरण ग्रेड पे के हिसाब से नीचे दी जा pdf को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं।
सीएम योगी ने दिए निर्देश कहा- बेसिक शिक्षा विभाग में शेष शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पूर्ण की जाए तथा शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को और सुचारू एवं पारदर्शी बनाया जाए
सीएम योगी ने दिए निर्देश कहा- बेसिक शिक्षा विभाग में शेष शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति पूर्ण की जाए तथा शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को और सुचारू एवं पारदर्शी बनाया जाए।
68500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मिल सकी नियुक्ति, कोर्ट भी दे चुका है आदेश
68500 भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब तक नहीं मिल सकी नियुक्ति
यूपी में भी सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की जगी उम्मीद
लखनऊ: कोरोना काल के बीच योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 12 लाख से अधिक पेंशनरों को डीआर का लाभ मिलेगा. बता दें कि राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है.
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर जल्द मिलेगी खुशखबरी! इस महीने होगी ये अहम बैठक
केन्द्र सरकार के करीब 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. सरकार इसी महीने इनके महंगाई भत्ते (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) पर निर्णय लेने के लिए एक अहम बैठक करने जा रही है.
शिक्षकों के समर्थन में उतरा कर्मचारी महासंघ, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन सहित कई तरह के भत्तों को देने की मांग
शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से लिये गये निर्णय के समर्थन में उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई है। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का पत्र जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में नगर मजिस्ट्रेट दिया है।
प्रेरणा पोर्टल पर अध्यापकों के लिए DBT प्रोसेस हेतु यूजर मैन्युअल
अध्यापकों के लिए DBT प्रोसेस हेतु यूजर मैन्युअल
जून में शिक्षामित्रों से बिना वेतन काम ले रहा विभाग:- उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ उठाई आवाज
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने शिक्षमित्रों से जून महीने में काम लेने को लेकर सवाल उठाया है। सरकार पर शिक्षामित्रो से बेगारी कराने का आरोप लगाया है।
जितने अंक मिलेंगे, उसी से करना होगा संतोष, सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों पर लागू होगा नियम
सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को नई मूल्यांकन नीति के अनुसार जितने अंक मिलेंगे, उनको उन्हीं से संतोष करना होगा। छात्र अपने परीक्षा परिणाम की स्क्रूटनी नहीं करा पाएंगे। फिलहाल इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं। यदि वे अपने प्राप्त अंकों से असंतुष्ट होंगे तो उनको अगली बोर्ड परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। परीक्षा वर्ष 2021 ही कहलाएगा।
मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों के देयों व नियुक्ति के मामलों का हो निस्तारण: मुख्य सचिव
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड- 19 तथा अन्य कारणों से मृत सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को देयों आदि के भुगतान व अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
राज्य कर्मचारियों को डेढ साल से फ्रीज डीए मिलेगा, 15 लाख से अधिक कर्मियों को डीए व वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा
जनवरी 2020 से ही वेतन वृद्धि के नाम पर शून्य पर चल रहे राज्यकर्मियों को अगले सात महीने में तीन बार महंगाई भत्ता के साथ ही एक सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है। अगले महीने यानी जुलाई में महंगाई भत्ता / महंगाई राहत करीब 11 फीसदी मिल जाने की उम्मीद है। जुलाई में ही तीन फीसदी सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी राज्यकर्मियों को मिलने की उम्मीद है।
UP BOARD जुलाई में परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी:- चार हजार सुझावों पर अब किया जाएगा मंथन, मुख्यमंत्री के समक्ष किया जायेगा पेश
यूपी बोर्ड दसवीं और बारहवीं को परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के लिए मंथन जारी है, अभी तक चार सुझाव भी आ चुके हैं, सुझाव वालों में शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अभिभावक संघ के पदाधिकारी, व बच्चों के अभिभावक शामिल हैं।
स्कूली शिक्षा से दूर हुए बच्चों के लिए प्रबंध पोर्टल शुरू, राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया प्रावधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए शुक्रवार को प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल भारत सरकार की समग्र शिक्षा नीति के तहत है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को मुख्यधारा स्कूलों से जोड़ा जाए। प्रबंध पोर्टल के द्वारा हम ऐसे बच्चों का डाटा बेहतर तरीके से इकठ्ठा कर पाएंगे और बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने में सफल होंगे। इसके अलावा हमनें पहली बार 2021-22 से 16 से 18 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान भी किया है ताकि जो बच्चे इस उम्र में शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो गए हैं उन्हें भी ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिल सके।
अनुदेशकों ने की योगी सरकार से नियमित करने की मांग
मोहम्मदी खीरी । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रदेश के 29000 अनुदेशकों ने योगी सरकार से नियमित करने की मांग को लेकर विगत 15 दिनों से लगातार ट्विटर पर आवाज उठा रहे हैं। अनुदेशको में ट्विटर कंट्रोल रूम के नाम से पांच अनुदेशकों की टीम इसे संचालित कर रही है जिसके आवाहन पर पूरे प्रदेश के अनुदेशक सप्ताह में तीन बार ट्विटर पर नियमितीकरण को लेकर आवाज उठा रहे है ।
सचिव परीक्षा नियामक ने टीईटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव
प्रयागराज। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीईटी) की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को आजीवन मान्य किए जाने बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी आजीवन मान्य किए जाने का प्रस्ताव भेजा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यह प्रस्ताव प्रदेश में संभाविज शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को देखते हुए भेजा गया है।