फर्रुखाबाद। संवाददाता
बेसिक शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है। यहां पर मर्जी से काम चल रहा है। विभागीय स्तर से कई शिक्षकों की वेतन पत्रावली रोक रखी गई है। इसके पीछे कारण भी नहीं स्पष्ट किया जा रहा है।
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फर्रुखाबाद। संवाददाता
बेसिक शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है। यहां पर मर्जी से काम चल रहा है। विभागीय स्तर से कई शिक्षकों की वेतन पत्रावली रोक रखी गई है। इसके पीछे कारण भी नहीं स्पष्ट किया जा रहा है।
गोला गोकर्णनाथ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखीमपुर के जिला उपाध्यक्ष डॉ सौरभ दीक्षित ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है।
जो मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप हम मिनटों में खरीदते हैं उसे खरीदने में बेसिक शिक्षा विभाग ने दो वर्ष निकाल दिए। बीते दिनों समग्र शिक्षा अभियान की सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक
लखनऊ। महाराणा प्रताप की जयंती पर रविवार को उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने अपनी मांग को लेकर इसे
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की पदोन्नति अटकी है। इससे प्राथमिक विधालय एवं जूनियर हाईस्कूल में कई प्रधानाध्यापक के पद रिक्त चल रहे हैं। तमाम शिक्षक बगैर प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो चुके और कई सेवानिवृत्त के करीब हैं। रविवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक शिक्षकों ने ट्विटर पर अभियान चलाकर प्रदेश सरकार से शीघ्र पदोन्नति की मांग की है। शिक्षकों ने अधिकारियों के अलावा सीएम को भी टैग किया।
लखनऊ। शिक्षामित्रों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए 10 लाख से अधिक ट्वीट कर सरकार को शिक्षामित्रों से किया बादा याद दिलाया।
लखनऊ। वर्ष 2011 के छह मंडलों के प्रधानाचार्यों के परिणाम जारी करने और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2013 में बिज्ञापित प्रधानाचार्य के पदों पर साक्षात्कार कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले
लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का इंतजार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से इस संबंध में पूर्व में बनी सहमति पर कार्यवाही की मांग की है।
इस वर्ष 12वीं बोर्ड के छात्रों के परीक्षा परिणाम दसवीं बोर्ड के नतीजे, 11वीं की फाइनल परीक्षा परिणाम और बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षा के परिणामों को मिलाकर ही तैयार हो सकता है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2021 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए पंजीकृत परीक्षार्थियों के नामों में किसी भी प्रकार वर्तनी की गलतियों को सुधारने को मौका दिया है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से भिन्न किसी दूसरे बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके परीक्षार्थियों को संबंधित बोर्ड से जारी अंकपत्र को भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वर्तनी में संशोधन और मार्कशीट अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 15 से 17 जून तक का समय दिया गया है। इन तीन दिनों में परिषद की वेबसाइट क्रियाशील रहेगी।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7,622 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग पद की भर्ती निकाली है। इसके तहत 27 मई को चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञों की 3,620 व चार जून को 10 विभागों में अलग-अलग कुल 130 पदों की
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोरोना काल में रुकी भर्तियों को जुलाई में शुरू करने का निर्णय लिया है। प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार व शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन के साथ असिस्टेंट
प्रयागराज : कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने बिना परीक्षा कराए रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिजल्ट में छात्र-छात्रओं के नाम की स्पेलिंग गलत न होने पाए, इसके लिए यूपी बोर्ड ने 17 जून तक संशोधन का मौका दिया है। बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हर विद्यालय के प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट https://upmsp.edu.in/ पर 15 से 17 जून तक छात्र-छात्रओं के नाम में स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं।
लखनऊ : कोरोना संक्रमण को काबू करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों के साथ ही सरकार अन्य गतिविधियों पर भी सतत नजर बनाए है। इसी क्रम में कोरोना से प्रभावित हुई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई को लेकर अहम फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा।
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जनपदीय स्थानांतरण करने के संबंध में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र
69000 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन आदेश शपथपत्र के आधार पर जारी
69000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त बी.एड. डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स, नियुक्ति की तिथि से मात्र 2 वर्ष के भीतर पूर्ण करना अति आवश्यक है। चूंकि अगले वर्ष,2022 में उ.प्र. विधानसभा चुनाव हैं।
लखनऊ। नगर निगम वाले सभी शहरों में तंबाकू व सिगरेट की बिक्री के लाइसेंस की अनिवार्यता की व्यवस्था 31 जुलाई से पहले लागू करना होगा। लाइसेंस लेने वाला केवल भारतीय उत्पाद या केंद्र सरकार के आयात
प्रतापगढ़ कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास का संचालन कर रहे निजी स्कूल छात्रों और अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। अगर अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ में असमर्थ हैं, तो वह किस्तों में फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विद्यालय में जाकर सूचना देनी होगी। वहीं में स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, एक्टिविटी जोड़कर ट्यूशन फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा।
लखनऊ। राजधानी के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे। एक जुलाई से ही स्कूल खोलने की तैयारी है। एडी बेसिक पीएन सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी स्कूल खोलने के सम्बंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जरुरी काम होने पर हेड स्कूल आएंगे और जरुरी काम निपटाएंगे। सचिव परिषद कार्यालय से अगर कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके हिसाब से भी स्कूल खुलेंगे।
एडेड जूनियर हाईस्कूलों के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69000 शिक्षक भर्ती में खाली 5100 से अधिक पदों पर सरकार की ओर से नियुक्ति की घोषणा के बाद भी यह कब पूरी होगी पता नहीं।
प्रयागराज। पहले पंचायत चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के एडेड जूनियर हाईस्कूलों के लिए 390 प्रधानाध्यापक एवं 1504 सहायक अध्यापक की भर्ती फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आनन-फानन में इस भर्ती की घोषणा की गई थी। उम्मीद थी कि इस भर्ती को अप्रैल-मई में पूरी करने के बाद जुलाई तक चयनितों को नियुक्ति मिल जाती। अब कोरोना ने ऐसा कहर ढाया कि अब भर्ती कब पूरी होगी इस बारे में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
लखनऊ। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तरजीह दी जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए आधार आधारित हाजिरी इस बार लागू न करने पर विचार किया जा रहा है।