6800 की सूची रद्द।
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
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6800 की सूची रद्द, नए सिरे से 69000 की सूची बनेगी: मुख्य सार डबल बेंच आदेश
69000 शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण हाईकोर्ट डबल बेंच ऑर्डर जारी
*69000 शिक्षक भर्ती 6800 आरक्षण हाईकोर्ट डबल बेंच ऑर्डर जारी*✅
शिक्षकों-कर्मचारियों के अवकाश और सैलरी का ब्योरा अब एक क्लिक में
वाराणसी। आईआईटी बीएचयू के शिक्षक और कर्मचारी अब अपनी सैलरी और अवकाश का ब्योरा समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वे इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। जल्द ही छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल, रूम आवंटन और मेस की प्रक्रिया भी पोर्टल पर लाई जाएगी। संस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है।
दूसरे जिलों से तबादला पाकर आए, वे हो गए सबसे जूनियर! यूपी के 2,700 शिक्षक परेशान
लखनऊ: दो महीने पहले दूसरे जिलों में (अंतरजनपदीय) म्यूचुअल तबादला पाने वाले बेसिक शिक्षक समायोजन में सबसे पहले अपने स्कूल से हटाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले के अंदर (अंतर्जनपदीय)
क्या है UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला? जिस पर HC ने सरकार को दिए संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट तीन महीने के अंदर जारी करें. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई करते दिया, जिसमें इस भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने की बात कही गई थी. आइए जानते हैं कि 69 हजार शिक्षक भर्ती का पूरा मामला क्या है.
समायोजन सुनवाई allahabad हाइकोर्ट 14/08/2024 की सुनवाई आदेश,
समायोजन सुनवाई allahabad हाइकोर्ट 14/08/2024 की सुनवाई आदेश,,।।।_
सेवा नियमावली जारी करने में शिथिलता पर कर्मचारी परिषद नाराज
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग पर 2018 में तय हुआ था कि विभागों में एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण आदि के लिए सेवा नियमावली तीन माह में तैयार कर जारी की जाएगी। क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता व एजेंसी जब चाहती है उन्हें हटा देती है।
72825 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यार्थियों का आवेदन शुल्क लौटाने को लेकर हाईकोर्ट के दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।
शिक्षकों के समायोजन पोर्टल का लिंक जारी, इस लिंक से होंगे आवेदन
शिक्षकों के समायोजन पोर्टल का लिंक जारी, इस लिंक से होंगे आवेदन
शिक्षामित्र 23 वर्षों से निरंतर निष्ठा पूर्वक शिक्षण कार्य कर रहे हैं लेकिन सरकार अभी भी कर रही उपेक्षित
आजमगढ़ः प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को आदर्श समायोजित (शिक्षक) शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों व सदस्यों ने बीएसए कार्यालय के धरना दिया और प्रदर्शन किया।
यूपी 69000 टीचर भर्ती पर इलाहाबाद HC का फैसला, 3 महीने में यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा
यूपी 69000 टीचर भर्ती पर इलाहाबाद HC का फैसला, 3 महीने में यूपी सरकार से मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा
शिक्षामित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को सौंपा मांग पत्र
शिक्षामित्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में जा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को मांग पत्र सौंप कर शिक्षामित्रों की समस्यायों का समाधान करने की मांग किया गया। मांग पत्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के
चयन वेतनमान की पत्रावली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
चयन वेतनमान की पत्रावली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
क्या पुरुषों को 2 साल की पैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए?, देखिए इस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से क्या कहा।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकार पुरुष और महिला कर्मचारियों में भेदभाव न करे और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करे।
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की शानदार पहल, इससे प्र.अ. साफ सफाई की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे।
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की शानदार पहल, इससे प्र.अ. साफ सफाई की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे।
लोक सेवा आयोग ने बदलीं तीन भर्ती परीक्षा की तारीखें
लोक सेवा आयोग ने बदलीं तीन भर्ती परीक्षा की तारीखें
₹8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का तोहफा
: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं। इस 1 करोड़ घर परिवारों के लिए 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अलग-अलग तरीके से दी जाएगी। ऐसा ही एक तरीका-ब्याज सब्सिडी योजना का है। आइए इस योजना के बारे में जान लेते है.
कोर्ट आर्डर के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में नवीन समय सारणी व आदेश जारी
कोर्ट आर्डर के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के सम्बन्ध में नवीन समय सारणी व आदेश जारी