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लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश
बैठक में हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी चर्चा हुई की इस पर महाधिवक्ता से भी राय ली जाए। बेसिक शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। वहीं विभाग नई सूची तैयार करेगा।
केंद्र में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने मामले को लेकर केंद्र पर हमला बोला है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती पर शुक्रवार को आए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद से त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं।
मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ से भर्ती करने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘लेटरल एंट्री’ को एससी/एसटी, ओबीसी के खिलाफ बताते हुए विरोध किया। उन्होंने सेबी का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
लखनऊः हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र ने बताया कि 1994 की आरक्षण नियमावली केवल एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए, जिसमें एक ही परीक्षा होती है। मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नितेश सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से अनारक्षित वर्ग संतुष्ट नहीं है।
69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट का निर्णय मानेगी योगी सरकार, नए सिरे बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट
UP 69000 Teacher Recruitment :69000 शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी ने दिया ये आदेश
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। कोर्ट के आदेश में हमें तीन माह का समय दिया है। हम सब लोग फिर बैठेंगे। न्यायालय के आदेश के क्रम नए सिरे से सूची तैयार होगी। प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर चलने का कार्य कर रही है।
69000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती देगी और न ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होने देगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी।
69000 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं-बेसिक शिक्षा मंत्री
69000 शिक्षक भर्ती की समस्त सूची एवं शासनादेश एक साथ देखे*
*69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में* बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी को माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से अवगत कराया गया।
69000 शिक्षक भर्ती : बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ सीएम करेंगे बैठक, शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक
यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 69000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उन्होने एक प्रश्न मे कहा कि यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के अभ्यार्थियों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया।
69000 शिक्षक भर्ती की पिछली मेरिट रद कर नई मेरिट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बीच सीएम योगी ने फैसले को लेकर आज शाम एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने पर फैसला होगा। इस बैठक से पहले भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चेताया है कि इस बार अगर साजिश हुई तो ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जो सरकार को ही उखाड़ फेंकने से पहले नहीं रुकेगा।
उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पालन हो. बता दें कि अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाला का आरोप लगाया था.
69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकिया में अनन्तिम चयनित / जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।
लखनऊ। भाकपा (माले) ने कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरी सूची फिर से जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार का आरक्षण घोटाला साबित हुआ है। यह उचित प्रतिनिधित्व से वंचित अभ्यर्थियों के पिछले चार साल से जारी संघर्षों की जीत है।
लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आक्रामक रुख अपनाया है। शिक्षक भर्ती मामले को आरक्षण और संविधान से जोड़कर सियासी रंग देते हुए अखिलेश ने कहा कि किसी भी तरह से