यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 69000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने उन्होने एक प्रश्न मे कहा कि यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के अभ्यार्थियों की जीत है, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया।
उन्होंने बताया की इस मुद्दे को लेकर पहले यूपी सरकार को हमारे तरफ से पत्र भी लिखा गया था, कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर मैंने चार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी। उन्होंने खुद माना था कि अधिकारियों के लापरवाही की वजह से इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई थीं। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करता हू कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है मैंने भी हमेशा वही कहा है।
उन्होंने कहा कि मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करता रहूंगा,इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एससी एसटी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश गोंड चोलापुर प्रधान संघ के अध्यक्ष रामसूरत यादव चंद्रावती के ग्राम प्रधान युधिष्ठिर निषाद के साथ अनेकों लोग मौजूद रहे।
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