लखनऊ। भाकपा (माले) ने कहा है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरी सूची फिर से जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार का आरक्षण घोटाला साबित हुआ है। यह उचित प्रतिनिधित्व से वंचित अभ्यर्थियों के पिछले चार साल से जारी संघर्षों की जीत है।
राज्य सचिव सुधाकर यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार ने हकमारी की थी। आरक्षित वर्ग के वंचित अभ्यर्थी इस मंत्री से उस मंत्री के दरवाजे गुहार लगाते रहे, धरना-प्रदर्शन किए, लेकिन भाजपा और उसकी सरकार ने एक न सुनी। ब्यूरो
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