लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए हालिया आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
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- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय की पहली किस्त अक्टूबर में, यह होगा सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य का मानदेय
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- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
कस्तूरबा विद्यालयों में निकली नौकरियां , करें आवेदन
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69000 शिक्षक भर्ती पर क्या करने वाली है सरकार, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया प्लान
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69 हजार शिक्षक भर्ती : सामान्य वर्ग के अचयनित शिक्षक अभ्यर्थी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
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69000 Shikshak Bharti Protest: जाएगी किसकी नौकरी... CM Yogi ने ढूंढ लिया तोड़
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69000 शिक्षक भर्ती: ऐसा हो समाधान किसी का न हो नुकसान: अमिताभ
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69000 Teachers news : कब मिलेंगे नियुक्ति पत्र, DG शिक्षा से मिले छात्रों ने बतया
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HC के आदेश के बाद अब चयनित शिक्षकों ने दी सरकार को बड़ी चेतावनी...!
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समायोजन सूची जारी, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण निपटने तक समायोजन पर प्रश्नचिह्न
बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समायोजन की सूची जारी कर दी गई है। इसमें नगर के तीन और ग्रामीण क्षेत्र के 319 शिक्षक सरप्लस दर्शाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के 299 सहायक अध्यापक और 20 सरप्लस प्रधानाध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र के 303 विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा।
69000 Shikshak Bharti मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ख़ौफ में हैं जनरल कैटेगरी वाले सहायक शिक्षक ?
69000 Shikshak Bharti मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ख़ौफ में हैं जनरल कैटेगरी वाले सहायक शिक्षक ?
69000 भर्ती के जिले के 200 से अधिक शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित
जिले के 200 से अधिक शिक्षक हो सकते हैं प्रभावित
69000 अध्यापक नियुक्ति के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा अध्ययन
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शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय घेरा, 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला : प्रदेशभर से जुटे थे अभ्यर्थी
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदेशभर के युवा एकत्र हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है।
योगी सरकार में ओबीसी को मिलीं 38% नौकरियां, 69000 भर्ती में ओबीसी के 31 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन
प्रदेश की योगी सरकार ने आंकड़े जारी कर यह दावा किया है कि पिछले साढ़े सात वर्षों में यूपी में सबसे ज्यादा नौकरियां आरक्षित वर्ग को दी गई हैं। इसमें भी ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 46675 भर्तियां हुईं। इसमें ओबीसी के कुल 17929 अभ्यर्थी चयनित हुए, जिनका प्रतिशत 38.41 है। जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है।
कोर्ट का आदेश हो गया जारी, अब किस बात की देरी... लखनऊ में 69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर भरी हुंकार
69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार उसे जल्द लागू कर आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देकर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। अभ्यर्थियों ने हाथ में पोस्टर लिया था।
69000 शिक्षक भर्ती: 3 घंटे में कम्प्यूटर से सूची बन सकती है, अखिलेश ने पूछा- भाजपा को क्यों चाहिए तीन महीना
69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। अखिलेश ने एक बार फिर मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना
69000 शिक्षक भर्ती: नौकरी किसी की नहीं जाएगी... दावा कैसे पूरा करेगी योगी सरकार?
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से गरमा गया है। करीब 6 साल से विवाद में चली आ रही इस शिक्षक भर्ती का कोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी। क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72000 भर्ती इसका उदहारण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद मे टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था।
69,000 vacancy ruckus ~ by हिमांशु
69,000 vacancy ruckus ~
मीटिंग मीटिंग का खेल तो होता रहेगा लेकिन हक़ीक़त इधर सुनिये - वर्तमान में सत्ता फँस चुकी है क्योंकि इनके ख़ुद के खेमे के लोग ही इनके विरुद्ध हैं और विपक्ष तो कब से मुद्दा बना ही रहा है। क़ायदे में अधिकारियों पर आज संटी फेरी जाएँ मीटिंग में क्योंकि इनकी वजह से लोगों को वाजिब हक़ नहीं मिला और जिन्हें इन्होंने दिया अब वो भी अधर में हैं।
69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल
69000 आरक्षित औऱ अनारक्षित दोनों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल
शिक्षक एकता का दबाव काम आया, 69000 के संबंध में बैंक ने जारी पत्र को किया निरस्त
शिक्षक एकता का दबाव काम आया
अपील: 69000 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला लागू करे सरकार
69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया हैं। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया।