*दिसम्बर माह के महत्वपूर्ण कार्य*
➡️ *निपुण आंकलन (कक्षा -1 एवं 2)*
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
*दिसम्बर माह के महत्वपूर्ण कार्य*
➡️ *निपुण आंकलन (कक्षा -1 एवं 2)*
मऊ जनपद में विभागीय उच्चाधिकारियों से मिली भगत के बाद प्रभावशाली शिक्षक परिषदीय विद्यालयों में चल रही सरकार की योजनाओं में किस तरह से पलीता लगा रहे इसकी बानगी मऊ जिले के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय रणवीरपुर
ग्रेटर नोएडा , बेसिक शिक्षा विभाग में चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) को पास कराने के लिए शिक्षकों को पैसे देने पड़ रहे हैं। शिक्षिका का आरोप है कि पैसे नहीं देने पर सीसीएल को अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। जबकि दूसरी शिक्षिकाओं को सीसीएल दे दिया जा रहा है।
महराजगंज, परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब मनमाना अवकाश नहीं ले सकेंगे। बिना बताए अवकाश भी नहीं रह सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। अब अवकाश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रधानाचार्य की सहमति पर ही अवकाश मिलेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही अपनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय से मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षमता निर्माण करने पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। अदालत ने कहा कि हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते?
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले आठ महीनों में 11.70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. ये जानकारी संसद में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तेलुगु देशम पार्टी के
विषयः राजकीय कार्यालयों/ विद्यालयों में प्रधान सहायक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध के संबंध में।
DA Allowance increase: यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इन कर्मचारियों का नए साल से पहले महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया है।
शिक्षकों के बाद अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी साइबर ठगी का प्रयास
डीएलएड कॉलेजों में शिक्षकों के अनुमोदन में डिग्री का झाम
CSIR – NET का नोटिफिकेशन जारी , आवेदन 9 से 30 दिसंबर तक
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प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को दो माह में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 44 हजार होमगार्डों की भर्ती की घोषणा के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां दो चरणों में होंगी। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 76 हजार कार्यरत हैं।
प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27713 पदों पर नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज का घेराव किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय से मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षमता निर्माण करने पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि कब तक मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। अदालत ने कहा कि हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं करते?
नई दिल्ली, एजेंसी। स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) में विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद 2025 के संस्करण में कई बदलाव संभव हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस जे 2018 की भर्ती में लोक सेवा आयोग की गलती से 475 की बजाय 473 अंक देने के कारण चयन से वंचित अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी जाह्नवी को 2018 बैच में प्राप्तांक के आधार पर सेवा वरिष्ठता के साथ एक रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची बकाया वेतन के अलावा सेवा जनित सभी सुविधाओं की हकदार होगी।
जॉब्स प्रयागराज। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान की।
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प्रयागराज। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक जनवरी 2025 से तीन फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व स्टॉक एनालिस्ट एवं अधिवक्ता अनुराग सिंह के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना के अनुसार जनवरी 2024 में सूचकांक 138.9 अंक, फरवरी में 139.2, मार्च में 138.9, अप्रैल में 139.4, मई में 139.9, जून में 141.4, जुलाई में 142.7, अगस्त में 142.6 और सितंबर में 143.3 अंक रहा।
अवमानना याचिका में सरकार ने हलफ़नामा लगाया कि किसी भी प्रकार से payscale नहीं बढ़ाया है और हेड और जूनियर के सहायक का पोस्ट एक ही है |
विषयः- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरूप जनपद से कार्यमुक्त परिषदीय शिक्षकों के मंहगाई भत्ता अंतर 46-50 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बोनस भुगतान के सम्बन्ध में।