अच्छी नौकरी और पर्याप्त आय वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुज़ारा भत्ता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अच्छी नौकरी में है और अपने भरण-पोषण के लिए पर्याप्त वेतन प्राप्त कर रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी।

29334 शिक्षक भर्ती: 1700 से अधिक रिक्त पदों पर आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक, जानें पूरी प्रक्रिया

 प्रयागराज। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 1700 से अधिक रिक्त पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आमंत्रित किए जाएंगे।

भारत में पहली डिजिटल जनगणना 2027: ऐप से होगी Census | सरकार का बड़ा फैसला

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, ऐप से जुटाए जाएंगे आंकड़े; 2027 तक पूरी होगी प्रक्रिया

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक जनगणना में मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरी होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा पसंदीदा परीक्षा केंद्र, यूपीएससी का बड़ा फैसला

 नई दिल्ली, एजेंसी। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता (Benchmark Disability) वाले अभ्यर्थियों को अब परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में दर्शाया गया उनका पसंदीदा परीक्षा केंद्र ही आवंटित किया जाएगा।

मानव संपदा पोर्टल फिर शुरू, 60 हजार शिक्षकों को चयन वेतनमान मिलने की उम्मीद जगी

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मानव संपदा पोर्टल को शुक्रवार से पुनः शुरू कर दिया गया है। तकनीकी अपडेट के कारण यह पोर्टल पिछले लगभग 25 दिनों से बंद था, जिससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे थे।

मानव संपदा पोर्टल फिर शुरू, 25 दिन बाद शिक्षकों को राहत, चयन वेतनमान प्रक्रिया होगी तेज

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए मानव संपदा पोर्टल को शुक्रवार को पुनः शुरू कर दिया गया। तकनीकी अपडेट के चलते यह पोर्टल पिछले 25 दिनों से बंद था, जिससे प्रदेश भर के हजारों शिक्षक और कर्मचारी प्रभावित हो रहे थे।

चयनवेतन अपडेट: पुराने आवेदन निरस्त, नए पोर्टल से प्रक्रिया को मिलेगी नई गति

शिक्षक समाचार | उत्तर प्रदेश

चयनवेतन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चयनवेतन पोर्टल को नए कलेवर और तकनीकी सुधारों के साथ तैयार किया गया है, जिसके चलते अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

म्यूच्यूअल ट्रांसफर: शासनादेश के बावजूद बंद है पोर्टल, शिक्षकों में नाराजगी

 उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी दिनांक 20 जनवरी 2023 के शासनादेश के अनुसार शिक्षकों के पारस्परिक (म्यूच्यूअल) स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में दो बार किए जाने का प्रावधान है। यह स्थानान्तरण ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान पूर्ण किए जाने हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक सत्र के दौरान कभी भी किए जा सकते हैं।

चयन वेतनमान अपडेट: BEO स्तर पर दिख रही है केवल प्राथमिक सहायक अध्यापकों की सूची

 शिक्षक समाचार | उत्तर प्रदेश

चयन वेतनमान को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। वर्तमान में BEO स्तर पर L1 व L2 श्रेणी में केवल प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सूची ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। अन्य संवर्गों से संबंधित नाम फिलहाल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

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अनुदेशक के पति से विवाद पर प्रधानाध्यापक निलंबित, पढ़िए पूरी खबर

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शाहजहांपुर: परिषदीय स्कूलों में बढ़ेगी बच्चों की उपस्थिति, ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापक करेंगे घर-घर संपर्क

 शाहजहांपुर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और स्कूलों के समग्र विकास को गति देने के लिए अब ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक मिलकर घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। इस पहल को सफल बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

विद्यालय में छात्राओं के बीमार होने का मामला, CDO की अध्यक्षता में गठित की जांच टीम

 सीतापुर : विद्यालय में छात्राओं के बीमार होने का मामला

शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत: गाजियाबाद में मूल विद्यालयों में समायोजन प्रक्रिया शुरू, महिला शिक्षामित्रों को विशेष फायदा

 गाजियाबाद। परिषदीय विद्यालयों (Parishadiya Vidyalaya) में तैनात शिक्षामित्रों (Shikshamitra) के लिए शासन ने बड़ा राहत भरा आदेश जारी किया है। नए शासनादेश के तहत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में समायोजन (Samayojan) और वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने परसेंडी ब्लॉक के विद्यालय में की सख्त कार्रवाई, एमडीएम चावल की खराब गुणवत्ता पर दी चेतावनी

 सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर ने गुरुवार को विकासखंड परसेंडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय वेदौरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील (MDM) में उपयोग होने वाले चावल की गुणवत्ता खराब पाई गई। साथ ही विद्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर भी अपडेट नहीं मिले, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई।

TET प्रकरण को सदन में उठाए जाने पर शिक्षकों ने जताया आभार, बांदा की एसपी कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल की पहल की सराहना

 बांदा, उत्तर प्रदेश। परिषदीय शिक्षकों और समस्त शिक्षक समुदाय के हित से जुड़े TET प्रकरण को सदन में मजबूती से उठाए जाने पर बांदा की एसपी कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल को व्यापक स्तर पर धन्यवाद दिया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था और प्रशासनिक स्तर पर इस पर कार्यवाही आवश्यक थी।

मानव संपदा पोर्टल 20 दिनों से बंद, 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान से वंचित — नाराजगी बढ़ी

 लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले हजारों शिक्षक अभी तक चयन वेतनमान (Selection Scale) नहीं पा सके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है—मानव संपदा पोर्टल का पिछले 20 दिनों से बंद होना। इस तकनीकी समस्या और विभागीय उदासीनता के कारण प्रदेश के 55 से 60 हजार शिक्षक चयन वेतनमान से वंचित चल रहे हैं।

ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी, बेसिक शिक्षा विभाग बनाएगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

 लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके लिए शासन ने आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया है।

गाजीपुर में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी व्यवस्था शुरू होते ही विरोध तेज, संगठन बोले—पहले मांगें पूरी हों

गाजीपुर। जिले के 2266 परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अनुचरों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है। आदेश जारी होते ही स्कूल शिक्षा विभाग के 10,000 से अधिक कार्मिक अब प्रतिदिन अपनी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज करेंगे।

टीईटी अनिवार्यता पर नाराजगी, फिर भी जिले के शिक्षक तैयारी में जुटे

 रामपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले से जिले के शिक्षकों में नाराजगी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश शिक्षक अब परीक्षा की तैयारी में सक्रिय हो गए हैं। कई शिक्षकों ने व्हाट्सऐप समूह बनाकर पुराने प्रश्नपत्र, नोट्स और अध्ययन सामग्री साझा करना शुरू कर दिया है। कुछ शिक्षक टीईटी–सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा भी ले रहे हैं।

SIR ड्यूटी के बीच शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी संभव नहीं, आदेश में देरी के संकेत

लखनऊ। विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान की अवधि बढ़ने के कारण परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली का लागू होना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक अभी भी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसके चलते विभाग ऑनलाइन उपस्थिति की नई व्यवस्था शुरू नहीं कर पा रहा है।

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SIR अभियान बढ़ा, बढ़ी शिक्षकों की जिम्मेदारी

निर्वाचन आयोग ने SIR की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। इस विस्तार के कारण परिषदीय विद्यालयों के कई शिक्षक BLO ड्यूटी पर हैं और नियमित विद्यालय उपस्थिति से उन्हें छूट मिली हुई है। ऐसे में विभाग का मानना है कि यह समय ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

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महानिदेशक का आदेश लंबित, इसलिए नहीं शुरू हो पा रही ऑनलाइन उपस्थिति

बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को लागू करने का निर्णय तो लिया है, लेकिन इसका अंतिम आदेश अभी महानिदेशक स्तर पर लंबित है।
इसी कारण इसे दिसंबर माह में लागू करना मुश्किल माना जा रहा है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) विपिन कुमार ने भी कहा कि—

“ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली तभी लागू होगी जब महानिदेशक का अंतिम आदेश प्राप्त होगा।”

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5200 से अधिक शिक्षामित्र और अनुदेशक SIR कार्यों में व्यस्त

राजधानी के परिषदीय विद्यालयों में 5200+ शिक्षामित्र और अनुदेशक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकतर को SIR ड्यूटी में लगाया गया है।
विभाग का तर्क है कि जब शिक्षक चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं, तब नई डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।

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शिक्षक संगठनों की मांग—सभी कर्मचारियों को डिजिटल उपस्थिति में शामिल किया जाए

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और समान हो।

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छमाही परीक्षाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम से तनाव बढ़ा

SIR प्रक्रिया के बीच लखनऊ के विद्यालयों में छमाही परीक्षाएँ भी चल रही हैं।
इसके अलावा शुक्रवार से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं।
इन सभी जिम्मेदारियों के बीच शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली अभी लागू हुई तो कार्यभार और बढ़ जाएगा।

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निष्कर्ष

फिलहाल SIR ड्यूटी, परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कारण शिक्षकों पर पहले से ही अतिरिक्त दबाव है। इसलिए दिसंबर माह में ऑनलाइन हाजिरी लागू होना लगभग असंभव दिख रहा है।
अब इस व्यवस्था के लागू होने की वास्तविक स्थिति महानिदेशक के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी।

प्रोन्नति और वेतनमान मामलों में विलंब से शिक्षक नाराज़, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

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शिक्षकों से ऑनलाइन या डिजिटल हाजिरी लगवा लेना इतना आसान न होगा, कोर्ट जाने की तैयारी शुरू

 लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन या डिजिटल हाजिरी लगवा लेना आसान नहीं होगा। शासन ने इस बारे में भले आदेश जारी कर दिया है लेकिन विभाग विशेषकर स्कूल शिक्षा महानिदेशालय को इसे लागू करने की कवायद शुरू करने में ही पसीने छूट रहे हैं।

जन्म प्रमाणपत्र नहीं है ट्रांसफर सर्टिफिकेट( स्कूल TC) : हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सिर्फ़ स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) या स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में एंट्री, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत को पूरा नहीं करता है।