प्रयागराज।
72825 शिक्षक भर्ती मामले में हुई ताजा सुनवाई में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के संकेत मिले हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि अब तक 10–12 हजार अभ्यर्थियों के रिप्रजेंटेशन प्राप्त हो चुके हैं।
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प्रयागराज।
72825 शिक्षक भर्ती मामले में हुई ताजा सुनवाई में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के संकेत मिले हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि अब तक 10–12 हजार अभ्यर्थियों के रिप्रजेंटेशन प्राप्त हो चुके हैं।
प्रयागराज।
72825 शिक्षक भर्ती मामले में हुई ताजा सुनवाई में अभ्यर्थियों के लिए राहत भरे संकेत मिले हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि अब तक 10–12 हजार अभ्यर्थियों के रिप्रजेंटेशन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।
8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा ?
सीतामढ़ी।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए HRMS पोर्टल में बड़ा अपडेट किया है। इस अपडेट के बाद शिक्षकों के वेतन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। अब शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन समय पर, यानी हर महीने की 1 तारीख को सीधे बैंक खाते में मिलने की व्यवस्था की जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में लगभग 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य में युवाओं को रोजगार देने और विभागों में खाली पदों को भरने के उद्देश्य से लिया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति करते हुए राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लंबे समय से खाली पड़े इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के बाद अब प्रदेश में TGT, PGT और अन्य शिक्षक भर्तियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक इन दिनों तबादला आदेश जारी न होने से चिंतित हैं। शीतकालीन अवकाश नजदीक होने के बावजूद अभी तक पारस्परिक तबादले (Mutual Transfer) से संबंधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षक भर्ती न होने का सीधा असर अब डीएलएड (Diploma in Elementary Education) कोर्स पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज सहित प्रदेश भर में डीएलएड में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे सैकड़ों संस्थानों की सीटें खाली रहने की आशंका है।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को लेकर एक नया आदेश सामने आया है, जिसने शिक्षा जगत में बहस छेड़ दी है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश सरकार वर्ष 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। इन भर्तियों में पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पदों पर नियुक्तियां होने की संभावना है।
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कुछ शिक्षकों को परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं से नोट (नकदी) निकालते हुए देखा जा रहा है। इस घटना ने परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
ब्रिज कोर्स (Bridge Course) 2025 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और तकनीकी समस्याओं को लेकर जरूरी स्पष्टीकरण सामने आया है। साथ ही बैक पेपर / अटेंप्ट को लेकर न्यायालय जाने की मांग भी तेज हो रही है।
लखनऊ।
प्रदेश में बालवाटिका से कक्षा दो तक के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाने के उद्देश्य से संचालित निपुण भारत मिशन के तहत जनवरी से मार्च के बीच विद्यालयों में निपुण आकलन (NIPUN Test) कराया जाएगा। इस आकलन के जरिए बच्चों की बुनियादी शैक्षणिक क्षमताओं की जांच की जाएगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SSIR) की तिथि बढ़ा दिए जाने से परिषदीय शिक्षकों के तबादलों पर संकट खड़ा हो गया है। गर्मी की छुट्टियों में ही जिले के अंदर और एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले पूरे किए जाने थे, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल हाजिरी व्यवस्था को लेकर विभाग ने नाराजगी जताई है। जिला स्तर पर रुचि न लिए जाने के कारण प्रदेश में सिर्फ 30 फीसदी से भी कम बच्चों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज हो पा रही है। हालात इतने खराब हैं कि गोण्डा, उन्नाव और महाराजगंज जैसे जिलों में एक फीसदी से भी कम बच्चों की डिजिटल हाजिरी लग रही है।
मूल विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित सामान्य बी०टी०सी० 2004, सामान्य बी०टी०सी० 2001, विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 तथा बी०टी०सी० 2005 (Urdu) प्रशिक्षण प्राप्त सभी शिक्षको को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के सम्बन्ध में।
लखनऊ : परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश नजदीक है, लेकिन बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक तबादले का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि जिले के अंदर और जिले के बाहर पारस्परिक तबादलों का आदेश तुरंत जारी किया जाए, ताकि शिक्षक शीत अवकाश के दौरान अपने घर के पास या सुविधाजनक विद्यालय में स्थानांतरण करा सकें।
बेसिक शिक्षा में भर्ती का पता नहीं, डीएलएड से मोह घटा
यूपी सरकार पुनर्विचार याचिका केस स्टेटस व यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका में लगे, डिफेक्ट्स की सूची।