बदलेगा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का मानक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में बदलाव होगा। चयन बोर्ड का नाम बदलकर एक बार फिर से इसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम दिया जाएगा। सरकार आयोग की अस्थिरता खत्म करने के लिए इसके सदस्यों का कार्यकाल एक बार फिर से पांच अथवा छह वर्ष करने जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड केसूत्रों ने बताया कि आयोग में सदस्यों के दस में चार पद खाली हैं, तीन के काम पर रोक लगी है। ऐसे में आयोग की नियमावली में बदलाव कर इसे कार्य प्रणाली को सुधारने की पहल शुरू कर दी गई है। बोर्ड केसूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया जाएगा। बिना बदलाव के आयोग में इस समय मनमाने तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से इसीलिए चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है। सरकार को चयन बोर्ड के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायत पहुंचने बाद अब इसके नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी हो रही है।
आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल फिर से छह वर्ष करने की तैयारी
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में बदलाव होगा। चयन बोर्ड का नाम बदलकर एक बार फिर से इसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम दिया जाएगा। सरकार आयोग की अस्थिरता खत्म करने के लिए इसके सदस्यों का कार्यकाल एक बार फिर से पांच अथवा छह वर्ष करने जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड केसूत्रों ने बताया कि आयोग में सदस्यों के दस में चार पद खाली हैं, तीन के काम पर रोक लगी है। ऐसे में आयोग की नियमावली में बदलाव कर इसे कार्य प्रणाली को सुधारने की पहल शुरू कर दी गई है। बोर्ड केसूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया जाएगा। बिना बदलाव के आयोग में इस समय मनमाने तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से इसीलिए चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है। सरकार को चयन बोर्ड के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायत पहुंचने बाद अब इसके नए सिरे से पुनर्गठन की तैयारी हो रही है।
आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल फिर से छह वर्ष करने की तैयारी
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