नेताओं-अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बनेगा कानून : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Latest updates

विधान परिषद में बृहस्पतिवार को सदस्यों के सवाल पर सरकार ने आश्वस्त किया कि मंत्रियों और अधिकारियों सहित सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले सभी लोगों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़ाने का कानून जल्द ही बनाया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर यह आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूबे में प्रति एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल की सुविधा मुहैया करा दी है।

देवेंद्र प्रताप ने सवाल किया था कि मंत्री, अफसर और सरकारी खजाने से वेतन लेने वाले अन्य सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। मंत्री ने जवाब दिया कि उच्च न्यायालय के फैसले से इधर-उधर जाने का सवाल ही नहीं है। सरकार को फैसले की प्रति मिल गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार न्यायालय के फैसले के मुताबिक कानून बनाने को कृतसंकल्प है।
 
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