लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील कुमार जैन की नियुक्ति भी सवालों
के घेरे में आ गई है। उनको पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में
याचिका दाखिल की गई है। जैन को पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव की
नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है।
सत्य प्रकाश भारती ने याचिका दाखिल कर जैन को पद से हटाने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि योग्य लोगों के होने के बावजूद सुनील जैन को मनमाने तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है जबकि उनसे अधिक योग्य लोग इस पद के दावेदार हैं। जैन आगरा के एक डिग्री कालेज में प्रवक्ता थे जबकि इस पद पर कम से कम कालेज का प्राचार्य नियुक्ति किया जाना चाहिए। याचिका में सुनील जैन की सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। कहा गया कि अध्यक्ष की नियुक्ति में चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदस्यता को चुनौती देना कालबाधित है क्योंकि जैन तीन वर्ष से सदस्य हैं तब किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। कोर्ट से मांग की गई है कि सुनील जैन की नियुक्ति संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में तलब किए जाएं। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है।
सत्य प्रकाश भारती ने याचिका दाखिल कर जैन को पद से हटाने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने सुनवाई की। पीठ ने लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।
याचिका में कहा गया है कि योग्य लोगों के होने के बावजूद सुनील जैन को मनमाने तरीके से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है जबकि उनसे अधिक योग्य लोग इस पद के दावेदार हैं। जैन आगरा के एक डिग्री कालेज में प्रवक्ता थे जबकि इस पद पर कम से कम कालेज का प्राचार्य नियुक्ति किया जाना चाहिए। याचिका में सुनील जैन की सदस्यता को भी चुनौती दी गई है। कहा गया कि अध्यक्ष की नियुक्ति में चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदस्यता को चुनौती देना कालबाधित है क्योंकि जैन तीन वर्ष से सदस्य हैं तब किसी ने उसे चुनौती नहीं दी। कोर्ट से मांग की गई है कि सुनील जैन की नियुक्ति संबंधी मूल दस्तावेज अदालत में तलब किए जाएं। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
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