मानव संसाधन विकास मंत्रालय की छह सदस्यीय कमेटी ने कोचिंग इंडस्टी के लिए
नियामक आयोग बनाने की सिफारिश की है। इसकी मदद से मनमानी फीस वसूली रोकी जा
सकेगी। कमेटी ने कोचिंग के स्कॉलरशिप
के फंडे पर भी सवाल खड़े किए।
साथ ही कहा कि स्कॉलरशिप के नाम पर अच्छे विद्यार्थियों को फंसाया, फिर उन्हीं के सेलेक्शन का ढिंढोरा पीटकर बिजनेस बढ़ाया जाता है। अब कोचिंग पर शिकंजा कसना जरूरी है। ऐसा हुआ तो लाखों विद्यार्थियों का उत्पीड़न रुकेगा।
आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटी और आईएसएम धनबाद की एडमिशन प्रक्रिया में कोचिंग का दखल कम करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 अक्तूबर को कमेटी गठित की। प्रो. अशोक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर 5 नवंबर को मंत्रालय को दे दी जो अब सार्वजनिक की गई है। मंत्रालय का कहना है कि कोचिंग से संबंधित रिपोर्ट पर फीडबैक लिया जा रहा है। वेबसाइट
www.mhrd.gov.in
के होम पेज पर बने लिंक पर फीडबैक दिया जा सकता है। इसके बाद सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
कोचिंग पर नकेल का मंत्र
• 4 से 5 लाख सेलेक्टेड स्टूडेंटों का अलग-अलग समय पर स्कूलॉस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (सैट) कराया जाए, जिससे जेईई की तैयारी अच्छी होगी।
• जेईई के 50 सालों के पेपर और क्वेश्चन का बैंक बनाकर स्टूडेंटों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा हुआ तो पेपर, सेलेक्शन का पैटर्न समझने में आसानी होगी।
• सरकार और कारपोरेट अच्छे स्कूल या फिर कोचिंग सेंटर खोलें।
• स्कूलों में साइंस की पढ़ाई और टेस्ट का अच्छा इंतजाम किया जाए।
• ऑनलाइन टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था हो।
• स्कूल शिक्षक को बढ़िया वेतन और सुविधा-संसाधन मुहैया कराने की पहल की जाए।
कारोबार का दुरुपयोग
रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 24 हजार करोड़ रुपये का है। यह कारोबार अच्छी शिक्षा के अभाव में बढ़ा, जिसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है। एक कक्षा में 3000 विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कोचिंग के नाम पर मनमानी फीस भी ली जा रही है। कमेटी ने आल इंडिया काउंसिल फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन कराया जाए। ऐसा हुआ तो स्टूडेंट आवेदन फार्म जमा करेंगे, फिर टेस्ट कराके एडमिशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
के फंडे पर भी सवाल खड़े किए।
साथ ही कहा कि स्कॉलरशिप के नाम पर अच्छे विद्यार्थियों को फंसाया, फिर उन्हीं के सेलेक्शन का ढिंढोरा पीटकर बिजनेस बढ़ाया जाता है। अब कोचिंग पर शिकंजा कसना जरूरी है। ऐसा हुआ तो लाखों विद्यार्थियों का उत्पीड़न रुकेगा।
आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटी और आईएसएम धनबाद की एडमिशन प्रक्रिया में कोचिंग का दखल कम करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 अक्तूबर को कमेटी गठित की। प्रो. अशोक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर 5 नवंबर को मंत्रालय को दे दी जो अब सार्वजनिक की गई है। मंत्रालय का कहना है कि कोचिंग से संबंधित रिपोर्ट पर फीडबैक लिया जा रहा है। वेबसाइट
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के होम पेज पर बने लिंक पर फीडबैक दिया जा सकता है। इसके बाद सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
कोचिंग पर नकेल का मंत्र
• 4 से 5 लाख सेलेक्टेड स्टूडेंटों का अलग-अलग समय पर स्कूलॉस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (सैट) कराया जाए, जिससे जेईई की तैयारी अच्छी होगी।
• जेईई के 50 सालों के पेपर और क्वेश्चन का बैंक बनाकर स्टूडेंटों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा हुआ तो पेपर, सेलेक्शन का पैटर्न समझने में आसानी होगी।
• सरकार और कारपोरेट अच्छे स्कूल या फिर कोचिंग सेंटर खोलें।
• स्कूलों में साइंस की पढ़ाई और टेस्ट का अच्छा इंतजाम किया जाए।
• ऑनलाइन टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट की व्यवस्था हो।
• स्कूल शिक्षक को बढ़िया वेतन और सुविधा-संसाधन मुहैया कराने की पहल की जाए।
कारोबार का दुरुपयोग
रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 24 हजार करोड़ रुपये का है। यह कारोबार अच्छी शिक्षा के अभाव में बढ़ा, जिसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है। एक कक्षा में 3000 विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की कोचिंग के नाम पर मनमानी फीस भी ली जा रही है। कमेटी ने आल इंडिया काउंसिल फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन कराया जाए। ऐसा हुआ तो स्टूडेंट आवेदन फार्म जमा करेंगे, फिर टेस्ट कराके एडमिशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
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