डायट की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण सत्र योजना के तहत शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाना था। ये प्रक्रिया अभी तक परवान नहीं चढ़ सकी है। ऐसे में गुरुजी ही ट्रेनिंग के लिए तरसने को मजबूर हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। अलीगढ़ के 1776 शिक्षकों व 747 विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है।
इसके लिए बजट के तौर पर शासन से 21 लाख 16 हजार रुपये भी भेजे जा चुके हैं। शासन से शिक्षा को सुधारने के प्रयास तो किए जाते हैं। लेकिन विभागों की दौड़ में फाइलें हांपने लगती हैं। डायट के वित्त एवं लेखाधिकारी बीबी पांडे ने बताया कि आठ सितंबर को प्रशिक्षण की फाइल विभाग को मिली थी। 22 सितंबर को शेड्यूल मिल गया था। 26 सितंबर को फाइल तैयार कर सीडीओ धीरेंद्र सिंह सचान के पास भेजी गई थी। वहां से करीब दो महीने बाद 29 नवंबर को इस संबंध में वार्ता संबंधी पत्र जारी किया गया। अब ये वार्ता भी सीडीओ कार्यालय पर ही होनी है। जिसके लिए करीब एक महीने से समय नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि दो महीने तक प्रशिक्षण की फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में नहीं भेजी जा सकी, फिर कैसे होगी ट्रेनिंग और क्या पढ़ेंगे बच्चे। लेखाधिकारी ने बताया कि वो तो कई बार वार्ता के लिए जाने की योजना बना चुके हैं। लेकिन चुनाव आदि के चक्कर में विभागाधिकारियों को समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते प्रशिक्षण में इतनी देर हो गई है। साथ ही कहा कि जल्द ही प्रशिक्षण का कार्य पूरा कराया जाएगा। शुक्रवार से ही सीडीओ से वार्ता की प्रक्रिया पर काम शुरू होगा।
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इसके लिए बजट के तौर पर शासन से 21 लाख 16 हजार रुपये भी भेजे जा चुके हैं। शासन से शिक्षा को सुधारने के प्रयास तो किए जाते हैं। लेकिन विभागों की दौड़ में फाइलें हांपने लगती हैं। डायट के वित्त एवं लेखाधिकारी बीबी पांडे ने बताया कि आठ सितंबर को प्रशिक्षण की फाइल विभाग को मिली थी। 22 सितंबर को शेड्यूल मिल गया था। 26 सितंबर को फाइल तैयार कर सीडीओ धीरेंद्र सिंह सचान के पास भेजी गई थी। वहां से करीब दो महीने बाद 29 नवंबर को इस संबंध में वार्ता संबंधी पत्र जारी किया गया। अब ये वार्ता भी सीडीओ कार्यालय पर ही होनी है। जिसके लिए करीब एक महीने से समय नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में सवाल उठता है कि दो महीने तक प्रशिक्षण की फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में नहीं भेजी जा सकी, फिर कैसे होगी ट्रेनिंग और क्या पढ़ेंगे बच्चे। लेखाधिकारी ने बताया कि वो तो कई बार वार्ता के लिए जाने की योजना बना चुके हैं। लेकिन चुनाव आदि के चक्कर में विभागाधिकारियों को समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते प्रशिक्षण में इतनी देर हो गई है। साथ ही कहा कि जल्द ही प्रशिक्षण का कार्य पूरा कराया जाएगा। शुक्रवार से ही सीडीओ से वार्ता की प्रक्रिया पर काम शुरू होगा।
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