आगामी सुनवाई को लेकर मजबूत पैरवी के लिए संगठन की जल्द ही अगली बैठक

संसू, अंबेडकरनगर : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती को अंतिम पायदान तक पहुंचाने को लेकर संघर्षरत अभ्यर्थियों ने कहा कि न्यायालय के सख्त रुख को देखकर प्रदेश सरकार को पसीना छूटने लगा है। ऐसे में सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करने में जुटी है।
बताया गया कि सरकार को न्याय विभाग से रिपोर्ट मिल चुकी है। इसपर विभाग के अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं। शासन के अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार बेरोजगारों के हितों की रक्षा के लिए तैयार है।

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टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलित अभ्यर्थियों ने कहा कि न्यायालय का शिकंजा कसने के बाद अब सरकार पूरी तरह से घिरने लगी है। ऐसे में शिक्षक पद पर भर्ती को पूरा करना ही अंतिम रास्ता बचा है। अन्यथा की दशा में सरकार को भर्ती में आने वाली समस्या को शपथपत्र पर न्यायालय का अवगत कराना होगा। कलेक्ट्रेट के निकट टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने सर्वोच्च न्यायालय से निर्गत आदेश पर चर्चा करते हुए बताया कि कोर्ट ने उक्त शिक्षक भर्ती के तहत सात दिसंबर 2015 तथा 24 फरवरी 2016 तक बने याचियों को सरकार से नियुक्ति दिए जाने को कहा है। पांच अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उक्त केस को प्रथम स्थान पर सुना जाएगा। इसमें पहले सरकार के पक्ष से अवगत होते हुए सरकार की ओर से जमा की गई चार सप्ताह के भीतर की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई होगी।जिलाध्यक्ष ने कहा कि आगामी सुनवाई को लेकर मजबूत पैरवी के लिए संगठन की जल्द ही अगली बैठक आहूत की जाएगी। इस दौरान दीपक सोनकर, अर¨वद कुमार, अजरुन, निखिल आदि मौजूद रहे।

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