लखनऊ. सीएम
अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम
प्रस्तावों को मंजूरी मिली। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री
ने कई वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है। एक अहम फैसला लेते हुए
मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के अध्यक्षों को नयी कार देने के प्रस्ताव को
हरी झंडी दे दी है।
बीपीएड डिग्री धारकों को खुश करने और सूबे की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए 32,500 बीपीएड डिग्री धारकों को सरकारी स्कूलों में मानदेय पर रखने का फैसला लिया गया है। बीपीएड डिग्रीधारी लंबे अरसे से नौकरी के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की चुनावी घोषणा फ्री समार्टफोन के लिए पंजीकरण के अनुमोदन का प्रस्ताव पास किया गया।
युवा नीति बनाने का प्रस्ताव पास
चुनाव से पहले सरकार का फोकस युवाओं पर है। युवाओं के लिए नीति तैयार करने के लिए एक राज्य युवा नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। प्रदेश के सभी विभागों में अब युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। जिन विभागों में मुख्य रूप से युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनमें 11 विभागों को प्राथमिकता पर रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम विभाग शामिल हैं। इस नीति के तहत 14 से 35 साल उम्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश की 39 प्रतिशत आबादी इस आयुवर्ग की है। नीति का मुख्य मकसद योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन कराना है। युवाओं के लिए नियोजन विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ताकि युवाओं के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, इसका मूल्यांकन किया जा सके।
विधवा पेंशन 500 रूपए हुई
विधवा पेंशन को 500 रूपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रतिमाह ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना द्वारा प्रदेश स्तर पर 40 लाख परिवारों के तहत प्रत्येक परिवार के एक लाभार्थी को लाभान्वित किया जाएगा। कैबिनेट में बस्ती जिले को विकास प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 20 लाख तक की संपत्ति के स्टांप शुल्क पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। केजीएमयू पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए इसके विस्तार को मंजूरी दी गई है। पूर्वांचल में बिजली सुधार के लिए जौनपुर में 400 केवीए का बिजली स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-जौनपुर में नया ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव. जसवंतनगर, भरथना पालिका का सीमा विस्तार होगा।
-बाराबंकी की बेलहरा, मऊ की मधुवन नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव
-मेरठ की खिवाई और हर्रा नई नगर पंचायत बनेगी
-रामपुर में आसरा योजना को उद्यान विभाग देगा जमीन
-लॉयन सफारी इटावा में फैसिलिटेशन सेंटर का प्रस्ताव पास
-सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव पार्क बनाने का प्रस्ताव पास
-फैजाबाद, हमीरपुर, हरदोई की नुजूल भूमि परिवहन विभाग को
-बस्ती जिले में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव
-भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को स्टांप शुल्क छूट मिलेगी
-केजीएमयू में ट्रामा सेंटर का विस्तार होगा
-निराश्रित महिलाओं की सहायता राशि बढ़ेगी
-उत्तर प्रदेश राज्य युवा नीति बनाने का प्रस्ताव
-गोमतीनगर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का प्रस्ताव
-पशु रोग निवारण की नई नियमावली बनेगी
-लाल बारादरी में वीथिकाओं के निर्माण का प्रस्ताव
-जौनपुर में 400 केवीए का बिजली स्टेशन बनेगा
-समूह ग और घ संविदा कर्मियों की नियमावली बनेगी
-गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव
-अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय को 200 करोड़ करने का प्रस्ताव
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बीपीएड डिग्री धारकों को खुश करने और सूबे की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए 32,500 बीपीएड डिग्री धारकों को सरकारी स्कूलों में मानदेय पर रखने का फैसला लिया गया है। बीपीएड डिग्रीधारी लंबे अरसे से नौकरी के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की चुनावी घोषणा फ्री समार्टफोन के लिए पंजीकरण के अनुमोदन का प्रस्ताव पास किया गया।
युवा नीति बनाने का प्रस्ताव पास
चुनाव से पहले सरकार का फोकस युवाओं पर है। युवाओं के लिए नीति तैयार करने के लिए एक राज्य युवा नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। प्रदेश के सभी विभागों में अब युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। जिन विभागों में मुख्य रूप से युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनमें 11 विभागों को प्राथमिकता पर रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम विभाग शामिल हैं। इस नीति के तहत 14 से 35 साल उम्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश की 39 प्रतिशत आबादी इस आयुवर्ग की है। नीति का मुख्य मकसद योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन कराना है। युवाओं के लिए नियोजन विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ताकि युवाओं के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, इसका मूल्यांकन किया जा सके।
विधवा पेंशन 500 रूपए हुई
विधवा पेंशन को 500 रूपए कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रतिमाह ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना द्वारा प्रदेश स्तर पर 40 लाख परिवारों के तहत प्रत्येक परिवार के एक लाभार्थी को लाभान्वित किया जाएगा। कैबिनेट में बस्ती जिले को विकास प्राधिकरण बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 20 लाख तक की संपत्ति के स्टांप शुल्क पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। केजीएमयू पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए इसके विस्तार को मंजूरी दी गई है। पूर्वांचल में बिजली सुधार के लिए जौनपुर में 400 केवीए का बिजली स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-जौनपुर में नया ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव. जसवंतनगर, भरथना पालिका का सीमा विस्तार होगा।
-बाराबंकी की बेलहरा, मऊ की मधुवन नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव
-मेरठ की खिवाई और हर्रा नई नगर पंचायत बनेगी
-रामपुर में आसरा योजना को उद्यान विभाग देगा जमीन
-लॉयन सफारी इटावा में फैसिलिटेशन सेंटर का प्रस्ताव पास
-सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव पार्क बनाने का प्रस्ताव पास
-फैजाबाद, हमीरपुर, हरदोई की नुजूल भूमि परिवहन विभाग को
-बस्ती जिले में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव
-भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को स्टांप शुल्क छूट मिलेगी
-केजीएमयू में ट्रामा सेंटर का विस्तार होगा
-निराश्रित महिलाओं की सहायता राशि बढ़ेगी
-उत्तर प्रदेश राज्य युवा नीति बनाने का प्रस्ताव
-गोमतीनगर में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का प्रस्ताव
-पशु रोग निवारण की नई नियमावली बनेगी
-लाल बारादरी में वीथिकाओं के निर्माण का प्रस्ताव
-जौनपुर में 400 केवीए का बिजली स्टेशन बनेगा
-समूह ग और घ संविदा कर्मियों की नियमावली बनेगी
-गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव
-अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय को 200 करोड़ करने का प्रस्ताव
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