देश की नई शिक्षा नीति के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से रायशुमारी की जाएगी। नई शिक्षा नीति पर सभी सदस्यों से 30 सितम्बर तक राय मांगी गई है ताकि इसे अमल में लाने में विलंब न हो।
पहले मंत्रालय की योजना एक वर्कशॉप आयोजित कर व्यक्तिगत रूप से सांसदों से उनकी राय जानने की थी लेकिन संसद सत्र न होने के कारण इसमें विलंब हो सकता है इसलिए एचआरडी मंत्रालय ने अपनी योजना में बदलाव कर विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से उनके सांसदों की राय जानेगा।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
पहले मंत्रालय की योजना एक वर्कशॉप आयोजित कर व्यक्तिगत रूप से सांसदों से उनकी राय जानने की थी लेकिन संसद सत्र न होने के कारण इसमें विलंब हो सकता है इसलिए एचआरडी मंत्रालय ने अपनी योजना में बदलाव कर विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से उनके सांसदों की राय जानेगा।
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