बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार फरवरी, 2018 में हजारों शिक्षक भर्ती करने जा रही है। इसके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग की कई भर्तियों को लेकर राज्य सरकार ने न्यायालय में विशेष अपील दायर कर रखी है।
विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजय कुमार लल्लू ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री से सवाल पूछा था कि 12,460 सहायक अध्यापकों में पहले चक्र की काउंसिलिंग के बाद सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार इस नियुक्ति पर से रोक हटाएगी?सुश्री जायसवाल ने साफ किया कि चार और भी नियुक्तियां न्यायालय में विचाराधीन हैं। सरकार ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर रखी है। न्यायालय में निर्णय होने का इंतजार है। हालांकि सरकार टीईटी सम्पन्न कर रिजल्ट निकाल चुकी है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए दिसम्बर, 2016 में आवेदन लिए गए थे। मार्च की शुरुआत में इसकी काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया। इसके बाद सत्ता बदलने पर भाजपा सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी।वहीं मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि चयन प्रक्रिया में क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के निर्धारण के लिए प्रक्रिया को दुरुस्त कर नए सिरे से चयन किया जाए। यह भी कहा कि अंकों के कम्प्यूटेशन का नया फामरूला बनने तक कोई चयन न किया जाए।
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विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजय कुमार लल्लू ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री से सवाल पूछा था कि 12,460 सहायक अध्यापकों में पहले चक्र की काउंसिलिंग के बाद सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी स्कूलों में डेढ़ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार इस नियुक्ति पर से रोक हटाएगी?सुश्री जायसवाल ने साफ किया कि चार और भी नियुक्तियां न्यायालय में विचाराधीन हैं। सरकार ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर रखी है। न्यायालय में निर्णय होने का इंतजार है। हालांकि सरकार टीईटी सम्पन्न कर रिजल्ट निकाल चुकी है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए दिसम्बर, 2016 में आवेदन लिए गए थे। मार्च की शुरुआत में इसकी काउंसिलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया। इसके बाद सत्ता बदलने पर भाजपा सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी भर्तियों पर रोक लगा दी थी।वहीं मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,460 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि चयन प्रक्रिया में क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स के निर्धारण के लिए प्रक्रिया को दुरुस्त कर नए सिरे से चयन किया जाए। यह भी कहा कि अंकों के कम्प्यूटेशन का नया फामरूला बनने तक कोई चयन न किया जाए।
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