लखनऊ. बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने साफ किया
है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह
में होगी।
यह जानकारी उन्होंने विधान सभा में अजय कुमार लल्लू के सवाल के जवाब में दी। लल्लू ने पूछा था कि परिषदीय विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन एवं प्रथम चक्र की काउंसलिंग के बाद सरकार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि तीन नवंबर को इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अग्रिम कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा होगी।
प्राथमिक अध्यापकों को छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी
हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने बताया कि कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को ही प्राथमिक शिक्षा के छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। बीएड डिग्री वाले कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ब्रिज कोर्स करने जरूरी नहीं है। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा कि यदि उप्र बेसिक शिक्षक संघ सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो वह चुनौती दे सकता है।
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोंसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षक संघ की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 31 मार्च 2018 के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जिसे चुनौती दी गयी थी। अब केंद्र सरकार व एनआईओएस ने जबाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि प्राइमरी अध्यापकों को ही दूरस्थ शिक्षा विशेष ब्रिज कोर्स से प्राथमिक शिक्षा का छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी है, जो अप्रैल 2018 में शुरू होगा, किन्तु जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं है।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
यह जानकारी उन्होंने विधान सभा में अजय कुमार लल्लू के सवाल के जवाब में दी। लल्लू ने पूछा था कि परिषदीय विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन एवं प्रथम चक्र की काउंसलिंग के बाद सरकार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि तीन नवंबर को इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अग्रिम कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा होगी।
प्राथमिक अध्यापकों को छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी
हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने बताया कि कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को ही प्राथमिक शिक्षा के छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। बीएड डिग्री वाले कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ब्रिज कोर्स करने जरूरी नहीं है। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोर्ट ने राज्य सरकार को आठ हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा कि यदि उप्र बेसिक शिक्षक संघ सरकार के फैसले से संतुष्ट न हो तो वह चुनौती दे सकता है।
यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोंसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षक संघ की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया कि गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 31 मार्च 2018 के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जिसे चुनौती दी गयी थी। अब केंद्र सरकार व एनआईओएस ने जबाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि प्राइमरी अध्यापकों को ही दूरस्थ शिक्षा विशेष ब्रिज कोर्स से प्राथमिक शिक्षा का छह माह का प्रशिक्षण लेना जरूरी है, जो अप्रैल 2018 में शुरू होगा, किन्तु जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण लेना जरूरी नहीं है।
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