वर्तमान बेन्च अपने निर्णय को बदलने की पक्षधर भले एक बार न हो, किन्तु लार्जर बेन्च/संवैधानिक पीठ 841 पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी।
संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से शासकीय सेवाओं में समानता के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को गारंटीड हैं, जिनका उल्लंघन होने की स्थिति में मा0 सर्वोच्च न्यायालय इन्हें संवैधानिक रूप से प्रवर्तित कराने के लिये प्रतिबद्ध है।
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