बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही शिक्षकों के बीएड प्रमाण
पत्रों की जांच में एक और खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि जो
संदिग्ध डिग्रियां जांच के दायरे में हैं, उसी रोल नंबर पर अन्य
विद्यार्थियों की डिग्रियां भी जारी कर दी गई हैं। कमाल तो यह है कि इन सभी
का विभाग में सत्यापन होने के बाद वेतन भी लंबे समय से दिया जा रहा है,
जिससे पता चलता है कि सत्यापन में कितनी ईमानदारी और सजगता बरती गई होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग में शासन के
निर्देश के बाद मौजूदा समय में शिक्षा सत्र 2004-05 में डॉ. भीमराव अंबेडकर
विश्वविद्यालय से बीएड करने वालों की जांच की जा रही है। जांच में आए-दिन
नए हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच में पता चल रहा है कि जो
संदिग्ध डिग्री सामने आ रही हैं, उन डिग्रियों के लिए जेनरेट किए गए
अनुक्रमांक पर ही कुछ और लोगों ने अपने नाम बदलकर एक और डिग्री फर्जी तरीके
से बना ली। विभाग द्वारा कराए गए सत्यापन में भी इनकी डिग्रियां पास हो
गईं। इसके बाद यह शिक्षक लगातार विभाग से वेतन भी हासिल कर रहे हैं।
इस फर्जीवाडे़ में कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने नियुक्ति के बाद विभाग से कई वर्ष तक वेतन पाया। इसके बाद जैसे ही शासन से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का अवसर मिला, इन शिक्षकों ने अपनी पसंद के जिलों में तैनाती भी पा ली। अब तक विभाग ने इस तरह के चार शिक्षकों को भी चिन्हित किया है, जिनके बारे में विभाग अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं ढूंढ पा रहा है। आशंका है कि इन लोगों ने वेतन जारी होने के बाद अपना रिकॉर्ड भी गायब कर दिया है।
-शासन के आदेश के बाद विभाग में जांच की जा रही है। जांच में जो भी फर्जीवाडे़ सामने आएंगे, उनके बारे में विधिवत रूप से शासन को अवगत कराया जाएगा, जिससे इस तरह के मामलों में विभागीय कार्रवाई की जा सके।
- रेखा सुमन, बीएसए
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इस फर्जीवाडे़ में कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने नियुक्ति के बाद विभाग से कई वर्ष तक वेतन पाया। इसके बाद जैसे ही शासन से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का अवसर मिला, इन शिक्षकों ने अपनी पसंद के जिलों में तैनाती भी पा ली। अब तक विभाग ने इस तरह के चार शिक्षकों को भी चिन्हित किया है, जिनके बारे में विभाग अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं ढूंढ पा रहा है। आशंका है कि इन लोगों ने वेतन जारी होने के बाद अपना रिकॉर्ड भी गायब कर दिया है।
-शासन के आदेश के बाद विभाग में जांच की जा रही है। जांच में जो भी फर्जीवाडे़ सामने आएंगे, उनके बारे में विधिवत रूप से शासन को अवगत कराया जाएगा, जिससे इस तरह के मामलों में विभागीय कार्रवाई की जा सके।
- रेखा सुमन, बीएसए
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