*12460 को लेकर 11.04.2018 को GO जारी होने के बाद नियुक्ति तक की यात्रा, कांटे और सफल होने का मार्ग - AG*
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1) 11.04.2018 को 12460 भर्ती को लेकर जारी शासनादेश संख्या - 537/79-5-2018 के मायने सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार रखे। हम भी पीछे क्यों रहे। 😋 तो हमारा मत यह है कि इस GO से मुद्दा वहीं आ गया है जहां से प्रारंभ हुआ था। थोड़ा पीछे लिए चलते हैं।
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*2) 25.11.2016 को सचिव बे शि परिषद ने पत्रांक - 11921-22/2016-17 द्वारा शासन से 12460 पदों पर भर्ती की अनुमति देने का अनुरोध किया।*
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3) 15.12.2016 को शासन ने शासनादेश संख्या 3300/79-5-2016-4127/2013 द्वारा 12460 पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की। (यही भर्ती का शासनादेश है।)
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*4) अनुमति मिलने के बाद फिर सचिव बे शि प ने आवेदन की समयसारिणी अनुमोदित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा और 26.12.2016 को समयसारिणी अनुमोदित कर दी गयी जिसे 28.12.2016 को सचिव ने पत्रांक 13331-13500/2016-17 द्वारा निर्देशों/गाइडलाइन्स के रूप में जारी किया।*
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5) 28.12.2016 से 07.02.2017 तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी।
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*6) 02.03.2017 को सचिव, बे शि प ने पत्रांक 16887-17056/2016-17 द्वारा काउंसलिंग समय सारिणी जारी की।*
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7) 16.03.2017 को विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं और 18 से 20 मार्च 2017 तक प्रथम कॉउंसीलिंग सम्पन्न कराई गई।(जिस जनपद में नहीं हुई उसका नाम कमेंट करें)
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*8) 21.03.2017 को अनन्तिम चयन सूची को अनुमोदित कराने की कार्यवाही होनी थी, कई जनपदों में हुई भी 25.03.17 को द्वितीय कॉउंसीलिंग होनी थी लेकिन 23.03.2017 को रोक लगा दी गयी।*
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9) अब इस 11.04.2018 के शासनादेश से 12460 भर्ती वापस 21.03.2017 के दिन होने वाली कार्यवाही पर लौट आई है।
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*10) इस शासनादेश से जो संकेत मिल रहे हैं उस अनुसार भर्ती में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और 2013 बैच का गुणांक निर्धारण 22.11.2016 को निदेशक, SCERT द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से ही होगा यानी ग्रेडिंग नहीं लग रही है।*
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11) भर्ती प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता के गलत नियम से हो रही है, लेकिन हमने पिछली पोस्ट में भी कहा था कि 15000 और 16448 भर्ती से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगो को भी यदि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने तक वेतन मिल जाएगा तो कुछ गलत नहीं है।
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*12) जिनका नहीं होगा वो भी कोर्ट जाएंगे उनमें कौन लोग होंगे और क्या मुद्दे होंगे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इस सब मे सबसे अधिक अहित और नुकसान उसका होता है जो कोर्ट में चल रहे केस में वादी केस हारे या जीते हर हाल में चयनित हो रहा होता है।*
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13) प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता को हल्के में लेना गलत होगा। 12460 के हर परिस्थिति में चयनित होने वालों को एक जुट होकर प्रयास करने चाहिए ताकि उस के निर्णय आने से पहले आपको नियुक्ति मिल जाये।
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*14) आज ही शिक्षा निदेशालय इलाहबाद और शिविर कार्यालय लखनऊ पहुँच कर सचिव और निदेशक से समय सारिणी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित व जारी करवा दीजिये।*
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15) सचिव खेल कर सकते हैं और प्रथम काउंसलिंग को बेवजह करवा सकते हैं, जिसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रथम काउंसलिंग को वो दोबारा अवश्य करवाएंगे। हर परिस्थिति के चयनितों को यह प्रयास करना होगा कि प्रथम काउंसलिंग की तिथि को 16.04.2018 से बियॉन्ड किसी स्थिति में न जानें दे और एक दिवस की ही रखवाएं वह भी उनके लिए जिन जनपदों में नहीं हुई है और जिन्होंने डॉक्यूमेंटस् निकाल लिए हैं।
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*16) साथ ही शेष रिक्त पद और अनन्तिम चयन सूची चस्पा की कार्यवाही को 17.04.2018 रखवाएं। द्वितीय काउंसलिंग को 19.04.2018 से बियॉन्ड न जाने दें। क्योंकि द्वितीय कॉउंसीलिंग के लिए पद शायद ही किसी जनपद में शेष बचेंगे।*
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17) 20.04.2018 को द्वितीय कॉउंसीलिंग के बाद अनन्तिम चयन सूची अनुमोदित करने की कार्यवाही रखवाएं और 25.04.2018 को नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि।
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*18) हर परिस्थिति में चयनितों आप का मई जून का वेतन 80,000 बैठता है, 800₹ खर्च करके इलाहबाद पहुंचिए। गुड़ वर्क दिखाने का जो यह खेल खेला जारहा है इसमें न फंसिए। सचिव समय सारिणी को ऐसे जारी करेंगे कि उससे पहले जनपद आवेदन बाध्यता का केस फाइनल हो जाएगा। इसलिए अपने मित्र, रिश्तेदार पड़ोसी किसी को भी लेकर पहुंचिए ताकि निदेशालय में सिर अधिक दिख सकें।*
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19) इस खेल को आप अपनी शक्ति से इस स्टेज पर बदल डालिये। उदासीन रवैया अपनाएंगे तो कुछ नहीं हो पायेगा। कल का वेट न कीजिये। आज ही इलाहबाद के आसपास के जनपदों के लोग सचिव से मिलिए और अपने सामने सारिणी को ड्राफ्ट करवाइये। अवसर निकल गया तो लकीर पीटेंगे।
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*20) 15000 और 16448 भर्ती से बेरोजगारी झेल रहे BTCians घर से निकलिए और इस स्तर पर चीजों को आपके विपरित न जाने दीजिए। आप समय सारिणी में खेल होने से बचा सकते हैं।*
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21) क्योंकि शासन द्वारा भर्ती को वहीं ला दिया गया है जहां से ग्रेडिंग विवाद शुरू हुआ था, विभाग चाहता है कोर्ट में मैटर फंसा रहे और उनके पास सफाई देने को एक ठोस कारण उपलब्ध रहे। आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते लेकिन आप अपने स्तर से कार्य को जल्द सम्पन्न करा सकते हैं।
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*22) बेरोजगारों के साथ हमारी सहानुभूति हमेशा रही है, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं जो सही मार्ग हमे लगता है उससे और वास्तविकता से अवगत कराने के लिए पोस्ट करते हैं। अनुसरण करना आपके ऊपर है।*
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~ जय हिन्द एजी
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PS:- सभी associations से अनुरोध आप निदेशालय जाने वालों को ज्ञापन उपलब्ध कराएं।
1) 11.04.2018 को 12460 भर्ती को लेकर जारी शासनादेश संख्या - 537/79-5-2018 के मायने सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार रखे। हम भी पीछे क्यों रहे। 😋 तो हमारा मत यह है कि इस GO से मुद्दा वहीं आ गया है जहां से प्रारंभ हुआ था। थोड़ा पीछे लिए चलते हैं।
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*2) 25.11.2016 को सचिव बे शि परिषद ने पत्रांक - 11921-22/2016-17 द्वारा शासन से 12460 पदों पर भर्ती की अनुमति देने का अनुरोध किया।*
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3) 15.12.2016 को शासन ने शासनादेश संख्या 3300/79-5-2016-4127/2013 द्वारा 12460 पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान की। (यही भर्ती का शासनादेश है।)
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*4) अनुमति मिलने के बाद फिर सचिव बे शि प ने आवेदन की समयसारिणी अनुमोदित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा और 26.12.2016 को समयसारिणी अनुमोदित कर दी गयी जिसे 28.12.2016 को सचिव ने पत्रांक 13331-13500/2016-17 द्वारा निर्देशों/गाइडलाइन्स के रूप में जारी किया।*
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5) 28.12.2016 से 07.02.2017 तक आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी।
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*6) 02.03.2017 को सचिव, बे शि प ने पत्रांक 16887-17056/2016-17 द्वारा काउंसलिंग समय सारिणी जारी की।*
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7) 16.03.2017 को विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं और 18 से 20 मार्च 2017 तक प्रथम कॉउंसीलिंग सम्पन्न कराई गई।(जिस जनपद में नहीं हुई उसका नाम कमेंट करें)
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*8) 21.03.2017 को अनन्तिम चयन सूची को अनुमोदित कराने की कार्यवाही होनी थी, कई जनपदों में हुई भी 25.03.17 को द्वितीय कॉउंसीलिंग होनी थी लेकिन 23.03.2017 को रोक लगा दी गयी।*
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9) अब इस 11.04.2018 के शासनादेश से 12460 भर्ती वापस 21.03.2017 के दिन होने वाली कार्यवाही पर लौट आई है।
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*10) इस शासनादेश से जो संकेत मिल रहे हैं उस अनुसार भर्ती में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और 2013 बैच का गुणांक निर्धारण 22.11.2016 को निदेशक, SCERT द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से ही होगा यानी ग्रेडिंग नहीं लग रही है।*
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11) भर्ती प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता के गलत नियम से हो रही है, लेकिन हमने पिछली पोस्ट में भी कहा था कि 15000 और 16448 भर्ती से बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगो को भी यदि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने तक वेतन मिल जाएगा तो कुछ गलत नहीं है।
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*12) जिनका नहीं होगा वो भी कोर्ट जाएंगे उनमें कौन लोग होंगे और क्या मुद्दे होंगे हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इस सब मे सबसे अधिक अहित और नुकसान उसका होता है जो कोर्ट में चल रहे केस में वादी केस हारे या जीते हर हाल में चयनित हो रहा होता है।*
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13) प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता को हल्के में लेना गलत होगा। 12460 के हर परिस्थिति में चयनित होने वालों को एक जुट होकर प्रयास करने चाहिए ताकि उस के निर्णय आने से पहले आपको नियुक्ति मिल जाये।
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*14) आज ही शिक्षा निदेशालय इलाहबाद और शिविर कार्यालय लखनऊ पहुँच कर सचिव और निदेशक से समय सारिणी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित व जारी करवा दीजिये।*
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15) सचिव खेल कर सकते हैं और प्रथम काउंसलिंग को बेवजह करवा सकते हैं, जिसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रथम काउंसलिंग को वो दोबारा अवश्य करवाएंगे। हर परिस्थिति के चयनितों को यह प्रयास करना होगा कि प्रथम काउंसलिंग की तिथि को 16.04.2018 से बियॉन्ड किसी स्थिति में न जानें दे और एक दिवस की ही रखवाएं वह भी उनके लिए जिन जनपदों में नहीं हुई है और जिन्होंने डॉक्यूमेंटस् निकाल लिए हैं।
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*16) साथ ही शेष रिक्त पद और अनन्तिम चयन सूची चस्पा की कार्यवाही को 17.04.2018 रखवाएं। द्वितीय काउंसलिंग को 19.04.2018 से बियॉन्ड न जाने दें। क्योंकि द्वितीय कॉउंसीलिंग के लिए पद शायद ही किसी जनपद में शेष बचेंगे।*
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17) 20.04.2018 को द्वितीय कॉउंसीलिंग के बाद अनन्तिम चयन सूची अनुमोदित करने की कार्यवाही रखवाएं और 25.04.2018 को नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि।
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*18) हर परिस्थिति में चयनितों आप का मई जून का वेतन 80,000 बैठता है, 800₹ खर्च करके इलाहबाद पहुंचिए। गुड़ वर्क दिखाने का जो यह खेल खेला जारहा है इसमें न फंसिए। सचिव समय सारिणी को ऐसे जारी करेंगे कि उससे पहले जनपद आवेदन बाध्यता का केस फाइनल हो जाएगा। इसलिए अपने मित्र, रिश्तेदार पड़ोसी किसी को भी लेकर पहुंचिए ताकि निदेशालय में सिर अधिक दिख सकें।*
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19) इस खेल को आप अपनी शक्ति से इस स्टेज पर बदल डालिये। उदासीन रवैया अपनाएंगे तो कुछ नहीं हो पायेगा। कल का वेट न कीजिये। आज ही इलाहबाद के आसपास के जनपदों के लोग सचिव से मिलिए और अपने सामने सारिणी को ड्राफ्ट करवाइये। अवसर निकल गया तो लकीर पीटेंगे।
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*20) 15000 और 16448 भर्ती से बेरोजगारी झेल रहे BTCians घर से निकलिए और इस स्तर पर चीजों को आपके विपरित न जाने दीजिए। आप समय सारिणी में खेल होने से बचा सकते हैं।*
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21) क्योंकि शासन द्वारा भर्ती को वहीं ला दिया गया है जहां से ग्रेडिंग विवाद शुरू हुआ था, विभाग चाहता है कोर्ट में मैटर फंसा रहे और उनके पास सफाई देने को एक ठोस कारण उपलब्ध रहे। आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते लेकिन आप अपने स्तर से कार्य को जल्द सम्पन्न करा सकते हैं।
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*22) बेरोजगारों के साथ हमारी सहानुभूति हमेशा रही है, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं जो सही मार्ग हमे लगता है उससे और वास्तविकता से अवगत कराने के लिए पोस्ट करते हैं। अनुसरण करना आपके ऊपर है।*
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~ जय हिन्द एजी
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PS:- सभी associations से अनुरोध आप निदेशालय जाने वालों को ज्ञापन उपलब्ध कराएं।
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