प्रदेश के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द इन आधारोें पर किया था.
नीचे दिए गए मुख्य कारन हैं जिससे इतना हुआ था.
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
नीचे दिए गए मुख्य कारन हैं जिससे इतना हुआ था.
- शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नियमित न होकर संविदा आधारित है
- उनकी नियुक्ति में किसी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
- नियमानुसार पद सृजित करके विज्ञापन जारी नहीं हुआ और न ही आरक्षण नियमों का पालन हुआ
- प्रदेश सरकार को केंद्र और एनसीटीई की अनुमति के बिना टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं
- बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 16 ए का संशोधन अवैधानिक
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2014 में किया गया संशोधन अल्ट्रा वायरस और असंवैधानिक हैं।
- पूर्णपीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए दो वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटी को सौंप दिया है।
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