राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : युवाओं से किए वादे पर शासन खरा उतरने को बेकरार है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कुछ दिन के अंदर संचालित होने लगेगा। यहां नए अध्यक्ष एवं सदस्यों की खोज का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ औपचारिक रूप से एलान होना शेष है।
चयन बोर्ड में साक्षात्कार एवं नियुक्तियों की ठप प्रक्रिया भी चल निकलेगी। ऐसे संकेत हैं कि मार्च में ही भर्तियों का बांध टूट सकता है और लंबित परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले साल से ठप पड़ा है।
यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। जिस समय शासन ने कोरम संकट का एलान किया उसी दौरान चयन बोर्ड टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 का परीक्षा परिणाम जारी कर रहा था। कुछ परिणाम जारी भी हुए थे। चयन बोर्ड ने 2015 में ही परीक्षा कराई और कुछ माह बाद ही परिणाम भी जारी करना शुरू कर किया, लेकिन कोरम व अध्यक्ष की गैर हाजिरी बाधा बनी। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण परीक्षा अब तक कराई नहीं जा सकी है। वहीं कई मंडलों में प्रधानाचार्यो के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी लंबित चल रही है।
प्रदेश सरकार ने पहले मुख्य सचिव की अगुआई में सर्च कमेटी का गठन किया और बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। कमेटी ने अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पूरा भी कर लिया है, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है।
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यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। जिस समय शासन ने कोरम संकट का एलान किया उसी दौरान चयन बोर्ड टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 का परीक्षा परिणाम जारी कर रहा था। कुछ परिणाम जारी भी हुए थे। चयन बोर्ड ने 2015 में ही परीक्षा कराई और कुछ माह बाद ही परिणाम भी जारी करना शुरू कर किया, लेकिन कोरम व अध्यक्ष की गैर हाजिरी बाधा बनी। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण परीक्षा अब तक कराई नहीं जा सकी है। वहीं कई मंडलों में प्रधानाचार्यो के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी लंबित चल रही है।
प्रदेश सरकार ने पहले मुख्य सचिव की अगुआई में सर्च कमेटी का गठन किया और बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। कमेटी ने अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पूरा भी कर लिया है, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है।
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