चुनावी साल में युवाओं को साधने की तैयारी, आएगी ये नई नीति

लखनऊ.2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अबकी बार सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर रहेगा। सभी राजनीतिक दलों यूथ व उनसे जुड़ी समस्याओं को खासा तवज्जों दे रहे हैं। ऐसे में युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चुनाव से पहले यूथ पर फोकस कर लिया है।
प्रदेश के सभी विभागों में अब युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। गुरुवार को कैबिनेट में राज्य युवा नीति का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जिन विभागों में मुख्य रूप से युवाओं के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, उनमें 11 विभागों को प्राथमिकता पर रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम विभाग शामिल हैं।

इस नीति के तहत 14 से 35 साल उम्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश की 39 प्रतिशत आबादी इस आयुवर्ग की है। नीति का मुख्य मकसद योजनाएं तैयार करना और उनका क्रियान्वयन कराना है। युवाओं के लिए नियोजन विभाग में एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ताकि युवाओं के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, इसका मूल्यांकन किया जा सके।

इन बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

सैनिकों को नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी

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• शिक्षा मित्र पड़े टी ई टी धारकों के पीछे : खबर सोशल मीडिया से
• कोर्ट में सुनवाई टालते रहने पर नियंत्रण जरूरी, फैसले में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की

प्रदेश के एक लाख से ज्यादा रिटायर्ड सैनिकों, सैनिकों के मृतक आश्रित परिवारों, रिटायर्ड अर्द्ध-सैनिकों के लिए राज्य सरकार गुरुवार को बड़ा ऐलान कर सकती है। रिटायर्ड सैनिकों, सैनिकों के मृतक आश्रित परिवारवालों और अर्द्घ-सैनिक बलों को स्टांप ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश होगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो 20 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि अभी तक 7 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके अलावा कैबिनेट 25 अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है।

किसानों को मिलेगा 64% ज्यादा मुआवजा

यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन देने वाले किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग कैबिनेट में इसका प्रस्ताव ले जाएगा।

आगरा इंटरनेशनल एयर को मंजूरी

आगरा इंटरनेशनल एयर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश होगा। एयरपोर्ट के लिए जरूरी सड़क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार को एयरपोर्ट बनाने के लिए 150 एकड़ जमीन की जरूरत है। जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस अधिग्रहण पर 165 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को 110 करोड़ रुपये खर्च करने हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के किसानों को मिलेगा 64% ज्यादा मुआवजा

यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन देने वाले किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग कैबिनेट में इसका प्रस्ताव ले जाएगा।

शासन में आएगें 25 लाख से ज्यादा के स्टांप वाद

स्टांप से जुड़े मामलों का निपटारा जिलों में हो, इसके लिए भी प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा। 25 लाख रुपये से ऊपर के स्टांप वाद ही शासन में सुनवाई के लिए आएंगे।

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