राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के राजकीय कॉलेजों में स्नातक शिक्षक यानी एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया से आहत युवाओं का एक वर्ग विरोध में सड़क पर उतर रहा है। उसकी मांग है कि मेरिट के बजाय सरकार मेधा के जरिये शिक्षकों का चयन करे।
भर्ती प्रक्रिया इसी माह से शुरू होने जा रही है। इसकी नियमावली में बदलाव हुआ है। भर्ती अब मंडल के बजाय राज्य स्तर पर मेरिट के जरिए होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा और 12 लाख बीएड उत्थान जनमोर्चा के प्रतियोगी गुरुवार को बालसन चौराहे के पास एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। यहां युवाओं ने माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने कहा कि मेरिट के जरिये चयन होने से लाखों योग्य अभ्यर्थी दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी मेरिट काफी कम रही है। इसके पहले भी शासन एवं अफसरों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन चयन का पैटर्न नहीं बदला गया है। युवाओं ने यह भी कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल होने का कारण भी मेरिट के जरिए नौकरियां बांटा जाना ही है। अफसरों ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी बातों को वह शासन तक पहुंचाएंगे। युवाओं ने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
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भर्ती प्रक्रिया इसी माह से शुरू होने जा रही है। इसकी नियमावली में बदलाव हुआ है। भर्ती अब मंडल के बजाय राज्य स्तर पर मेरिट के जरिए होगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा और 12 लाख बीएड उत्थान जनमोर्चा के प्रतियोगी गुरुवार को बालसन चौराहे के पास एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च और नारेबाजी करते हुए शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। यहां युवाओं ने माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक रमेश के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने कहा कि मेरिट के जरिये चयन होने से लाखों योग्य अभ्यर्थी दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी मेरिट काफी कम रही है। इसके पहले भी शासन एवं अफसरों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन चयन का पैटर्न नहीं बदला गया है। युवाओं ने यह भी कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल होने का कारण भी मेरिट के जरिए नौकरियां बांटा जाना ही है। अफसरों ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी बातों को वह शासन तक पहुंचाएंगे। युवाओं ने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा।
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