विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय प्रदेश के स्थानीय निकाय
कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं
देने के लिए वित्त विभाग की रिपोर्ट का इंतजार है। वित्त विभाग की रिपोर्ट
मिलने के बाद इस बारे में जल्द फैसला किया जाएगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक केएस अटोरिया ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर के साथ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद लिखित रूप में दी है।
निगमों के लिए बैठक करने के निर्देश
श्री अटोरिया ने मोर्चे की मांगों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने मुख्य सचिव के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि बाकी दस निगमों के 950 कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को 15 दिन के अंदर बैठक कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सात निगमों के कर्मचारियों की रिटायर होने की उम्र 60 साल करने के लिए इनके प्रबंध निदेशकों के साथ मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराई जाए। इसमें अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के प्रतिनिधियों व अधिकारियों को भी बुलाया जाए।
डीए का मसला वेतन कमेटी को सौंपा
निगमों के कर्मचारियों को डीए की किस्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह करने और इसके लिए गठित अधिकृत समिति समाप्त कर वर्ष 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू करने का मसला वेतन कमेटी को सौंप दिया गया है। निगम कर्मचारियों को छठे वेतनमान का वास्तविक लाभ पहली जनवरी वर्ष 2006 से स्वीकृत कर एरियर देने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर मुख्य सचिव स्तर पर फैसला किया जाएगा।
अवकाश नगदीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण देने के संबंध में वित्त, उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन निगम कर्मियों के मामले का जल्द समाधान हो
परिवहन निगम की मांगों का जल्द समाधान निकालने के लिए उनकी फाइल पर वित्त विभाग को उसकी क्वैरी का जल्द समाधान भेजा जाए।
नर्सिंग पदों के मामले में प्रमुख सचिव कार्रवाई करें
नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधीक्षक व मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पदों के सृजन के संबंध में डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य से जल्द रिपोर्ट लेकर प्रमुख सचिव आगे की कार्रवाई करें।
सींचपाल की नियमावली जल्द पूरी की जाए
सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, नलकूप प्रभारी सेवा नियमावली बनाए जाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर लागू की जाए।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
यह जानकारी प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक केएस अटोरिया ने मुख्य सचिव राहुल भटनागर के साथ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद लिखित रूप में दी है।
निगमों के लिए बैठक करने के निर्देश
श्री अटोरिया ने मोर्चे की मांगों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने मुख्य सचिव के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि बाकी दस निगमों के 950 कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को 15 दिन के अंदर बैठक कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सात निगमों के कर्मचारियों की रिटायर होने की उम्र 60 साल करने के लिए इनके प्रबंध निदेशकों के साथ मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कराई जाए। इसमें अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के प्रतिनिधियों व अधिकारियों को भी बुलाया जाए।
डीए का मसला वेतन कमेटी को सौंपा
निगमों के कर्मचारियों को डीए की किस्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह करने और इसके लिए गठित अधिकृत समिति समाप्त कर वर्ष 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू करने का मसला वेतन कमेटी को सौंप दिया गया है। निगम कर्मचारियों को छठे वेतनमान का वास्तविक लाभ पहली जनवरी वर्ष 2006 से स्वीकृत कर एरियर देने के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर मुख्य सचिव स्तर पर फैसला किया जाएगा।
अवकाश नगदीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 300 दिन का अवकाश नगदीकरण देने के संबंध में वित्त, उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मंगाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन निगम कर्मियों के मामले का जल्द समाधान हो
परिवहन निगम की मांगों का जल्द समाधान निकालने के लिए उनकी फाइल पर वित्त विभाग को उसकी क्वैरी का जल्द समाधान भेजा जाए।
नर्सिंग पदों के मामले में प्रमुख सचिव कार्रवाई करें
नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधीक्षक व मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पदों के सृजन के संबंध में डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य से जल्द रिपोर्ट लेकर प्रमुख सचिव आगे की कार्रवाई करें।
सींचपाल की नियमावली जल्द पूरी की जाए
सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, नलकूप प्रभारी सेवा नियमावली बनाए जाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर लागू की जाए।
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