इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदानित वेतन का भुगतान रोक दिए जाने से सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के दो सौ से ज्यादा शिक्षक व कर्मचारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।
वेतन भुगतान संबंधी एक शिकायत के बाद इन्हें ढाई माह से अधिक समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसमें शिक्षक और वर्ग के कर्मचारी हैं। 1शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने वेतन मद में अनुदान स्वीकृत कर धनराशि जारी कर दी है, एक शिकायती पत्र के कारण आयुक्त कार्यालय से शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन जुलाई माह से नहीं दिया जा रहा है। जबकि बिना किसी रुकावट के जून माह तक का वेतन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया था। आयुक्त कार्यालय द्वारा वेतन जारी करने के लिए अनावश्यक रूप से वर्ष 1979, 1984, 1988 के चार शासनादेशों की मांग की जा रही है जबकि शासन से प्राप्त दो शासनादेशों को उपलब्ध करा दिया गया है। 1शिक्षक-कर्मचारियों ने मांग की है कि यदि अविलंब वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी विरोध दर्ज करने को बाध्य होंगे। शुक्रवार को शिक्षकों का दल कमिश्नर से मांग करेगा।
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वेतन भुगतान संबंधी एक शिकायत के बाद इन्हें ढाई माह से अधिक समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसमें शिक्षक और वर्ग के कर्मचारी हैं। 1शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने वेतन मद में अनुदान स्वीकृत कर धनराशि जारी कर दी है, एक शिकायती पत्र के कारण आयुक्त कार्यालय से शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन जुलाई माह से नहीं दिया जा रहा है। जबकि बिना किसी रुकावट के जून माह तक का वेतन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया था। आयुक्त कार्यालय द्वारा वेतन जारी करने के लिए अनावश्यक रूप से वर्ष 1979, 1984, 1988 के चार शासनादेशों की मांग की जा रही है जबकि शासन से प्राप्त दो शासनादेशों को उपलब्ध करा दिया गया है। 1शिक्षक-कर्मचारियों ने मांग की है कि यदि अविलंब वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारी विरोध दर्ज करने को बाध्य होंगे। शुक्रवार को शिक्षकों का दल कमिश्नर से मांग करेगा।
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