सूत्रों का
कहना है कि जस्टिस मिश्र संवेदनशील जनहित याचिकाओं को आवंटित करने के लिए विभिन्न पक्षों की ओर से मिले सुझावों का अध्ययन कर चुके हैं। 1उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जल्द ही मुख्य न्यायाधीश के फैसले को अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगी कि किस तरह का मामला आने पर उसे किस पीठ को सौंपा जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट रोस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। जस्टिस मिश्र इस मामले में अपने साथी जजों के साथ विचार-विमर्श कर चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सुझावों का भी उन्होंने अध्ययन किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि बार की ओर से मुकदमों के आवंटन में रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में यही व्यवस्था लागू है।’>>सीजेआइ कर चुके हैं सुझावों पर विचार, प्रक्रिया सार्वजनिक होगी1’>>पहले से तय रहेगा कि किस तरह का मामला किस पीठ को सौंपा जाएगा
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