यूपी बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को इंतजार करना पड़ेगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों की लापरवाही के कारण मान्यता का काम पिछड़ गया है।
अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक दो तिहाई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण यूपी बोर्ड ने समय सीमा दस दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।मान्यता में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बोर्ड ने इस साल पहली बार स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। निर्धारित समय तक 10वीं की मान्यता के 1731 व 12वीं के लिए 1966 स्कूलों ने आवेदन किया था। इसके बाद संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी। नीना श्रीवास्तव, सचिव यूपी बोर्ड ने बताया कि मान्यता के लिए स्कूलों से पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तकरीबन दो तिहाई जिलों से सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट भेजने के लिए अंतिम तिथि दस दिन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
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अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक दो तिहाई जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण यूपी बोर्ड ने समय सीमा दस दिन और बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।मान्यता में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बोर्ड ने इस साल पहली बार स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। निर्धारित समय तक 10वीं की मान्यता के 1731 व 12वीं के लिए 1966 स्कूलों ने आवेदन किया था। इसके बाद संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई थी। नीना श्रीवास्तव, सचिव यूपी बोर्ड ने बताया कि मान्यता के लिए स्कूलों से पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तकरीबन दो तिहाई जिलों से सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट भेजने के लिए अंतिम तिथि दस दिन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है।
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