इनका कहना था कि समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग कम बजट होने का हवाला देकर इनकी छात्रवृत्ति रोके हुए है। राज्य में तकरीबन 25 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं को स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
प्रशिक्षुओं के मुताबिक, पिछले साल सत्र 2016-17 में भी बड़ी संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी और इस बार भी ठंडे बस्ते में जा रही है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश प्रताप सिंह का आरोप है कि एक तरफ बजट का बहाना करके हमारी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, ऊपर से अधिकारियों ने ज्यादातर आवेदकों के फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिए हैं।
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