शामली। जनपद में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों में
शासनादेश के खिलाफ शिक्षकों के संबद्ध करवाने का खेल काफी समय से चला आ रहा
है। खेल को बंद करने के लिए कई शिक्षकों व शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था
के खिलाफ आवाज भी उठाई।
शिकायतों के चलते मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों से
संबद्ध शिक्षकों का ब्योरा मांगा है। इसके चलते सभी अधिकारी और क्लर्क
सूचना तैयार करने में जुटे हुए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र और दूरदराज के
सरकारी स्कूलों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों का
संबद्धीकरण है। जिन शिक्षकों की तैनाती दूरदराज के गांव होती है वह विभागीय
अधिकारियों को सुविधा शुल्क देकर या तो कार्यालय में या फिर अपने मनचाहे
सबसे नजदीक के स्कूल में संबद्ध करा लेते हैं, जिस कारण विभाग में
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही दूरदराज के स्कूलों में शिक्षकों की
तैनाती नहीं होने से वहां के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। जनपद में
बेसिक शिक्षा विभाग में शामली ब्लाक में सबसे ज्यादा शिक्षक संबद्ध है,
जिस कारण ऊन ब्लाक के साथ ही अन्य ब्लाक भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े
हुए हैं। इस खेल में माध्यमिक शिक्षा परिषद भी शामिल है। परिषदीय स्कूलों
में बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल को बंद करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को
पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव
ने 19 अप्रैल को इस संबंध में शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। इस
संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। रिपोर्ट 30 जून तक
मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जानी है। आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप
मचा है। अब देखना यह है कि विभागीय अधिकारी खुद को बचाने के लिए इस आदेेश
के बाद आननफानन में शिक्षकों का संबद्घीकरण समाप्त करते हैं या शासन को
भेजी जाने वाली रिपोर्ट में कोई जुगाड़ बैठाते हैं।
शिक्षामित्र और अनुदेशक भी होंगे शामिल
शिक्षकों
के साथ ही जनपद में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की तैनाती में भी
संबद्घीकरण का खेल चल रहा है। कोई अनुदेशक दूसरे स्कूल या फिर विभागीय
कार्यालय में संबद्ध है। इसी तरह शिक्षामित्र भी समायोजन के समय से
संबद्धीकरण का सुख भोग रहे हैं।
शिक्षा निदेशक ने पत्र भेजकर संबद्ध
शिक्षकों का ब्योरा मांगा है, जिसकी सूचना तैयार कराने के लिए जनपद के सभी
खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द सूचना तैयार
कराकर शासन को भेज दी जाएगी। चंद्रशेखर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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