प्रयागराज। एक तरफ अशासकीय कॉलेजों में मानदेय पर तैनात शिक्षकों को
विनियमित किए जाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी ओर असिस्टेंट प्रोफेसर के
534 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन अब तक जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों
में उहापोह की स्थिति है। उन्हें आशंका है कि 534 पदों का विज्ञापन जल्द
जारी नहीं हुआ तो उन्हें भी अविज्ञापित मानते हुए रिक्त पदों पर मानदेय
शिक्षकों को वियमित कर दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय में तकरीबन सात सौ फाइलों का परीक्षण चल रहा है। ये फाइलें उन मानदेय शिक्षकों से संबंधित हैं, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के अविज्ञापित पदों पर विनियमित किया जाना है। इनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं, जो न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को विनियमित नहीं किया जाएगा। कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर 534 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा गया था लेकिन बाद में निदेशालय ने पदों के आरक्षण में समीक्षा के लिए अधियाचन वापस मंगा लिया। ऐसे में भर्ती के लिए इन पदों पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका। ये पद अब तक अविज्ञापित हैं और शासन की ओर से अशासकीय कॉलेजों में रिक्त पड़े अविज्ञापित पदों पर मानदेय शिक्षकों को विनियमित किया जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को आशंका सता रही है कि कहीं 534 पदों पर भी विनियमितीकरण न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भर्ती से वंचित होना पड़ेगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय में तकरीबन सात सौ फाइलों का परीक्षण चल रहा है। ये फाइलें उन मानदेय शिक्षकों से संबंधित हैं, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के अविज्ञापित पदों पर विनियमित किया जाना है। इनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं, जो न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को विनियमित नहीं किया जाएगा। कुछ माह पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर 534 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा गया था लेकिन बाद में निदेशालय ने पदों के आरक्षण में समीक्षा के लिए अधियाचन वापस मंगा लिया। ऐसे में भर्ती के लिए इन पदों पर विज्ञापन जारी नहीं हो सका। ये पद अब तक अविज्ञापित हैं और शासन की ओर से अशासकीय कॉलेजों में रिक्त पड़े अविज्ञापित पदों पर मानदेय शिक्षकों को विनियमित किया जा रहा है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को आशंका सता रही है कि कहीं 534 पदों पर भी विनियमितीकरण न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें भर्ती से वंचित होना पड़ेगा।