नई दिल्ली : नई शिक्षा नीति पर रिपोर्ट अब 15 दिसंबर तक आने की संभावना
है। सरकार ने फिलहाल इसे लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन की
अगुआई में काम कर रही कमेटी के कार्यकाल को 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया
है। यह चौथा विस्तार है।
माना जा रहा है कि कमेटी का यह अंतिम विस्तार होगा। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने जून 2017 में इस कमेटी का गठन किया था। सरकार का तर्क है, कि यह नीति देश के अगले 20 सालों की शिक्षा का रोडमैप होगी, ऐसे में इसके सभी पहलुओं को पूरी तरह से ठोक-बजाकर वह सामने लाना चाहती है।
माना जा रहा है कि कमेटी का यह अंतिम विस्तार होगा। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार ने जून 2017 में इस कमेटी का गठन किया था। सरकार का तर्क है, कि यह नीति देश के अगले 20 सालों की शिक्षा का रोडमैप होगी, ऐसे में इसके सभी पहलुओं को पूरी तरह से ठोक-बजाकर वह सामने लाना चाहती है।