एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों में सभी खाली पदों पर
सरकार भर्ती नहीं करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को लिखे पत्र
में कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है और ऐसे में अगर पूर्व
में स्वीकृत पदों के आधार पर भर्तियां की
जाएंगी तो अध्यापक बिना अध्यापन के खाली बैठे रहेंगे। इससे सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी डीएम को अपने यहां एक टास्क फोर्स गठित करके विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद व कार्यरत शिक्षकों के बारे में जानकारी देने को कहा है। हर टास्क फोर्स को 10 से ज्यादा विद्यालय न दिए जाएं। इस तरह से हाले वाली जांच की रिपोर्ट शासन ने तलब की है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट की रीचेकिंग शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। शासन ने पांच अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है।
\Bटास्क फोर्स में इन्हें रखा जाएगा\B
राजस्व विभाग और खंड विकास कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी
लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता
शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी
जाएंगी तो अध्यापक बिना अध्यापन के खाली बैठे रहेंगे। इससे सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा।
प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी डीएम को अपने यहां एक टास्क फोर्स गठित करके विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों के कुल स्वीकृत पद व कार्यरत शिक्षकों के बारे में जानकारी देने को कहा है। हर टास्क फोर्स को 10 से ज्यादा विद्यालय न दिए जाएं। इस तरह से हाले वाली जांच की रिपोर्ट शासन ने तलब की है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट की रीचेकिंग शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। शासन ने पांच अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है।
\Bटास्क फोर्स में इन्हें रखा जाएगा\B
राजस्व विभाग और खंड विकास कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी
लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता
शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी