बेसिक शिक्षा में फर्जी शैक्षिक अभिलेखों पर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग भी सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्त शिक्षकों के भी शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है।
उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा सभी राजकीय महाविद्यालय और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय आते हैं। इस कारण जांच में इन तीन श्रेणी के संस्थानों को शामिल करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर अभी जांच टीम के गठन पर विचार चल रहा है। संभव है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर और राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्तर पर जांच टीम का गठन किया जाए।
उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा सभी राजकीय महाविद्यालय और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय आते हैं। इस कारण जांच में इन तीन श्रेणी के संस्थानों को शामिल करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर पर अभी जांच टीम के गठन पर विचार चल रहा है। संभव है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर और राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्तर पर जांच टीम का गठन किया जाए।